काठमाडौं । भारतमा आगामी आम निर्वाचन शुरु हुनु दुई महिना पूर्व भारतीय सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी बिजेपीले नागरिकता सम्बन्धी विवादास्पद कानून नागरिकता कानून २०१९ कार्यान्वयनमा ल्याइएको घोषणा गरेको छ।
नागरिकता संशोधन ऐनले मुश्लिम बहुल अफगानिस्तान पाकिस्तान बंगलादेशबाट ३१ डिसेम्बर २०१४ अघिसम्म पलायन भएर भारतमा आश्रय लिई रहेका हिन्दू, पारसी, सिख, बौद्ध, जैन र ईसाईहरूलाई भारतीय नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान समेटेको छ।
भारतमा बिजेपीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तेश्रो कार्यकालका लागि चुनावी अभियान शुरु गरिसकेका छन्। मोदीको सरकारले नागरिकता सम्बन्धी नयाँ कानूनी प्रावधान सन् २०१९ डिसेम्बरमा घोषणा गरेपछि नयाँ दिल्ली र अन्य ठाउँमा विरोध र साम्प्रदायिक हिंसा भड्किएको थियो। झडपमा दर्जनौं मारिए र सयौं घाइते भए। विरोधका कारण तत्काल बिजेपि सरकारले यो कानून कार्यान्वयनमा ल्याएको थिएन ।
“मोदी सरकारले नागरिकता संशोधन कानून लागू गर्ने घोषणा गर्यो,” सरकारका प्रवक्ताले एक पत्र सन्देशमा भने। “यो भाजपाको सन् २०१९ घोषणापत्रको अभिन्न अंग थियो।यसले भारतमा उत्पीडितलाई नागरिकता पाउनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।
मुस्लिम समुदायका अगुवाहरुले यो कानून, नागरिकहरूको प्रस्तावित राष्ट्रिय दर्तासँग मिलेर, भारतको २० करोड मुश्लिम- विश्वको तेस्रो-सबैभन्दा ठूलो मुस्लिम जनसंख्या विरुद्ध भेदभाव गर्न अस्त्रको रुपमा प्रयोग हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सरकारले केही सीमावर्ती राज्यहरूमा कागजपत्र बिनाका मुस्लिमलाई नागरिकताबाट बञ्चित गरिदिन सक्छ।
सरकारले मुस्लिम विरोधी भएको आरोपलाई अस्वीकार गर्दै मुस्लिम बहुल राष्ट्रहरूमा उत्पीडन भोगिरहेका अल्पसंख्यकलाई मद्दत गर्न आवश्यक रहेको भन्दै नागरिकता कानूनको बचाउ गरेको छ। यसले कानूनलाई नागरिकता दिनको लागि हो, कसैबाट खोस्ने होइन, र यसअघिका विरोधलाई राजनीतिक रूपमा प्रेरित भनेको छ।
मोदीले २०१४ मा सत्तामा पुगे र विकास, कल्याणकारी अर्थशास्त्र, पूर्वाधारको विकास र आक्रामक हिन्दू राष्ट्रवादमा केन्द्रित भएर आफ्नो पकड बलियो बनाए।
