काठमाडौं । अब वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपका रुपमा गणना गर्न नपाउने भएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहको पैसा निक्षेप रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था हटाइएको हो। ‘अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्दै स्थानीय तहको सञ्चित कोषको मौज्दातबाट ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था फिर्ता लिन भनेको थियो’, राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता डिल्लीराम पोखरेलले भने, ‘सोहीअनुसार राष्ट्र बैंकले सो व्यवस्था हटाएको छ।’
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म यस्तो व्यवस्था गरेको थिए। वर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले तोकिएको समय सकिन केही दिन बाँकी रहँदै यो व्यवस्था हटाउन लगाएका हुन्। ‘स्थानीय तहको ६० प्रतिशतबराबरको रकम ९६ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकको खातामा आइसकेको छ’, सहप्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘आजदेखि स्थानीय तहको रकम गणना हुन बन्द भइसकेको छ।’
अर्थ मन्त्रालयको निर्णयबाट आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो। वाणिज्य बैंकहरुले गत भदौ २४ गतेदेखि स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्दै आएका थिए।
त्यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिएको भन्दै स्थानीय तहको ५० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधालाई ८० प्रतिशत पुर्याएका थिए।
