काठमाडौं । मौद्रिक नीतिमार्फत नेपालका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुका सिईओ तथा सञ्चालकहरुको उमेर हद तोक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।
मंगलबार प्रधान न्यायाधिश चोलेन्द्र शम्सेर जबराको एकल इजलासले प्राईम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धरले दायर गरेको रिटमाथि आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले निज मानन्धरलाई प्रमुख कार्यकारीको हैसियतमा काम गर्न दिन र उमेर हद तोक्ने सम्बन्धी निर्देशिकाको उक्त बुँदा कार्यन्वयन नगर्न नगराउन आदेश जारी गरेको हो ।
मानन्धरको रिटमाथि मंगलबार भएको सुनुवाई प्रधानन्यायाधिश जबराले जारी गरेको आदेशमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सञ्चालक हुन योग्यता तोक्ने सम्बन्धी मौद्रिक नीतिमा समावेश बुँदालाई कानुन आधारमा बैधानिकता दिन नसकिने उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ यी निवेदकलाई पुग्न जाने अपुरणीय क्षति तथा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोण समेतका आधारमा विपक्षी बैंकको मिति २०७६/०४/२० को एकीकृत निर्देशनको क्रम संख्या ११ (२) मा भएको ‘संशोधन।परिमार्जन। नयाँ थप व्यवस्था’ हाल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र यथास्थितिमा राख्नुका साथै यि निवेदकलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा यथावत काम गर्न दिनु भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को उपनियम २ को खण्ड (क) बमोजिम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
सर्वोच्चको आदेश जस्ताको तस्तैः
