काठमाडौं । बीमा अभिकर्ताहरूको छाता संगठन पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालले प्रस्तावित बीमा नियमावली २०८० को केही प्रावधानहरु बीमा प्रवर्द्धनमा प्रतिकूल असर पार्ने भन्दै संशोधनका लागि अर्थ सचिवको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संघले सोमबार अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्करसँग निजको कार्यकक्षमा भेटवार्ता गर्दै १७ बुँदे पत्रमार्फत् ध्यानाकर्षण गराएको हो।
प्रस्तावित नियमावलीमा अभिकर्ताले उपभोग गर्दै आएको आर्थिक लाभहरु कटाैती गर्ने देखि लिएर अभिकर्ता पेशामा प्रवेश गर्न अवरोध गर्ने लगायतका अव्यवहारिक प्रावधानहरु समावेश गरिएको भन्दै संघले संस्थागतरूपमा आपत्ती जनाउँदै आएको छ। प्राधिकरण नेतृत्वसँग आफ्ना आपत्तीहरुका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत पूर्णरुपमा सुनुवाई नभएपछि अर्थ सचिव समक्ष गुनासो गरेको हो ।
बीमा ऐन २०७९ लागू भएपछि कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले अभिकर्ताहरुसँग छलफल नै नगरी गत जेठ २३ गते प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराएर अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा पेश गरेको गरेको थियो । प्रस्तावित मस्याैदा अझैसम्म पनि मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएको छैन।
संघको पत्रमा प्रस्तावित नियमावलीमा अभिकर्ताले बीमा नियमावली २०४९ र बीमा प्राधिकरणसँग भएका सहमतिका आधारमा उपभोग गर्दै आएको सम्बन्धी सेवा सुविधा हटाउने, घटाउने वा तोडमोड गर्ने गरी कुनै पनि प्रावधानहरु नल्याउन अनुरोध गरिएको छ। साथै बीमा ऐनमा समेत नभएको वेब एग्रिगेटर सम्बन्धी प्रावधान नियमावलीको मस्याैदाबाट हटाउनुपर्ने संघको माग छ।
नियमावलीमा समावेश गरिएको अन्य बीमाअभिकर्ता सम्बन्धी प्रावधान हटाउन,बैंक र वित्तीय संस्थालाई संस्थागत अभिकर्ताको इजाजत नदिन संघले माग गरेको छ। अभिकर्ता इजाजत पत्रका लागि न्यूनत्तम शैक्षिक योग्यता दशजोड दुई हुनुपर्ने प्रस्तावित प्रावधान हटाइ पुराना अभिकर्तालाई पुरानो योग्यता अनुसार इजाजत दिने र नविकरण गर्ने व्यवस्था समेट्न संघले अनुरोध गरेको छ।
यसैगरी अभिकर्ता इजाजत पत्र नविकरणका लागि बीमालेख नविकरण भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान र बीमालेख बिक्री गर्दा बीमितलाई प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिमको सेवा उपलब्ध गराएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान समेत अव्यवहारिक भएकाले हटाउनुपर्ने संघको सुझाव छ।
संघका महासचिव ओम केसीका अनुसार कमिशन र इन्सेन्टिभ सम्बन्धमा साबिकको कुनै पनि सुविधा नहटाउन र इन्सेन्टिभ गणनामा एकल बीमाशुल्कवापतको रकम समावेश नगर्ने प्रावधान हटाउन समेत अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको छ।
नविकरण दरका आधारमा इन्सेन्टिभ कट्टा गर्ने, कमिशन प्राप्त गर्न इजाजत पत्र बहाल रहेको हुनुपर्ने प्रावधान हटाउन र अभिकर्ताको मृत्यु पश्चातआश्रित परिवारले बीमाको कमिशन पाउनुपर्ने प्रावधान समावेश गर्न संघले माग गरेको छ। यसैगरी एकल बीमाशुल्कमा कमिशनवापतको रकम पहिलो ५ वर्षमा समानुपातिक हिसाबले वितरण गरिने प्रस्तावित प्रावधान समेत अव्यवहारिक भएकाले हटाउनुपर्ने माग संघको छ।
संघले प्रस्तावित मस्याैदामा अभिकर्ताका सेवा सुविधा सम्बन्धी आवश्यक छलफल गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिन समेत अर्थ सचिव पुष्करसँग अनुरोध गरेको छ। संघले गाउँगाउँ र दुरदराजसम्म बीमाको बिस्तार गर्नका लागि बीमा अभिकर्ताको महत्वपूर्ण योगदान हुने भएकाले नियमावलीमार्फत् अभिकर्तालाई निरुत्साहित पार्ने काम हुन नदिन समेत माग गरेको छ।
