काठमाडौं । बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०८० को व्यवस्थाअनुसार बीमकले सामाजिक उत्तरदायित्व र कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धिमा अपेक्षित लगानी नगरेपछि नेपाल बीमा प्राधिकरण रुष्ट बनेको छ।
प्राधिकरणले निर्देशिकाको दफा ४५ मा बीमकले प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नाफाको १ प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोष खडा गरी जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यस्तो रकम खर्च गर्दा सामाजिक परियोजना, प्रत्यक्ष अनुदान खर्च, गरिबी न्यूनीकरण र कम्पनीको कर्मचारीका बालबालिकाको लागि शिशु स्याहार केन्द्रमा खर्च गर्न निर्देशिकामार्फत प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ।
निर्देशिकामा सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न प्रत्येक बीमकले कार्यविधि बनाएर लागू गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत छ। साथै, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेको कार्य र त्यस्तो कार्यमा भएको खर्चको विवरण प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्छ। प्राधिकरणले प्रत्येक त्रैमास समाप्त भएलगत्तै बीमकसँग यस्तो विवरण माग गरेर बीमकले विवरण ढाँटे नढाँटेको विषयमा सूक्ष्म अध्ययन गर्न थालेको छ।
समाजमा व्यवसाय सञ्चालन गरेर आर्जन गरेको नाफाको लाभ समाजले पनि प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाबाट नै व्यावसायिक क्षेत्रमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने कार्य सुरु भएको हो। नेपालमा वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरुले यस्तो अवधारणाअन्तर्गत उल्लेख्य कार्य गरेको पाइन्छ। केही निजी व्यापारिक घरानाले पनि बेग्लै संस्था स्थापना गरेर सामाजिक उत्तरदायित्वको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
प्राधिकरणका अनुसार बीमकले निर्देशिकाको प्रावधानअनुसार दुवै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्ने नगरी अधिकांश रकम अर्को आर्थिक वर्षमा सार्ने प्रवृत्ति रहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा गत वर्ष विनाशकारी भूकम्पका कारण सर्वसाधारणको ज्यानसमेत गए पनि अधिकांश बीमक मौन बसेपछि प्राधिकरणले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत राहत उपलब्ध गराउन बीमकलाई निर्देशन नै दिनुपरेको थियो।
निर्देशिकाको दफा ४४ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल कर्मचारी खर्चको २ प्रतिशत रकम तालिम तथा वृत्ति विकासमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यो प्रावधानअन्तर्गत बीमकले बजेट विनियोजन गरेपनि नतिजा देखिने गरी खर्च नगरेको भन्दै प्राधिकरणको नेतृत्व असन्तुष्ट बनेको हो।
कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि प्राधिकरणको ’इन्स्योरेन्स इन्स्टिच्युट अफ नेपाल’ ले सञ्चालन गर्ने तालिममा समेत बीमकले पर्याप्त सहभागिता नजनाएकाले प्राधिकरण नेतृत्व असन्तुष्ट छ। विदेशी विषय विज्ञहरुलाई डाकेर महत्वपूर्ण र उपयोगी विषयवस्तुमा इन्स्टिच्युटले तालिम सञ्चालन गर्दासमेम अधिकांश बीमकले तालिम शुल्क महँगो भएको भन्दै सहभागिता नै गराउँदैनन्, गराए पनि अत्यन्त न्यून संख्यामा गराउँछन्। पछिल्लोपटकको तालिममा न्यून सहभागिताका कारण इन्स्टिच्युटले विज्ञको पारिश्रमिक, आतिथ्यता खर्च र मसलन्द खर्चको लागतसमेत उठाउन सकेन।
वार्षिक वित्तीय विवरण स्वीकृत गराउँदा बीमकले अनिवार्य रुपमा यी दुबै शिर्षकमा रकम विनियोजन गरेको हुनुपर्छ। यही बाध्यताले रकम विनियोजन गरे पनि खर्च भने गरेका छैनन्। बैंकिङ क्षेत्रको पृष्ठभूमिबाट आएका सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेको सीमित बीमकले मात्र सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पर्याप्त रकम खर्चिएका छन् भने बाँकीले आनाकानी गर्दै आएका छन्।
प्राधिकरणले रकम विनियोजन गर्ने तर खर्च गर्न आनाकानी गर्ने बीमकविरुद्ध स्पष्टीकरण सोध्ने र चित्तबुझ्दो जबाफ नआए जरिवानासहितको कारबाही गर्ने भएको छ।
