काठमाडौं । नेपालका बीमा कम्पनीहरुले जारी गर्ने बाली बीमा कार्यक्रम कृषक मैत्री नभएको कृषकहरुले गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले कृषि बीमामा गरिएको हालको व्यवस्थाले कृषकको लगानी सुरक्षित समेत नहुने बताएका हुन् । कृषि बीमा कार्यक्रम कृषकमैत्री बन्न नसक्दा आफुहरुले अहिले सम्म पनि लगाएको केरा खेतीको बीमा नगरेको बताउदै उनीहरुले बाली बीमा योजनालाई कृषक मैत्री बनाउनमा माग गरेका छन् ।
कृषि बीमा योजना अन्र्तगतको बाली बीमामा गरिएको हालको व्यवस्थाले कृषकको लगानी सुरक्षित नहुने भएकाले बीमामा कृषकहरु बाली तथा कृषि बीमा तर्फ आकर्षित हुन नसकेको नवलपरासी केरा उत्पादक संघका अध्यक्ष अख्खु यादवले बताए । “सरकारले गरेको हालको बाली बीमा व्यवस्था व्यवहारिक नभएको बताउदै परिमार्जन आवश्यक रहेको उनले बताए । सरकारले लागु गरेको बाली बीमा व्यवस्थाले कृषकलाई लाभ नहुने उनको भनाई छ ।
बीमा नीतिमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार केराको लागत प्रतिबोट १५० रुपैयाँ र प्रतिहेक्टर १२०० बोट अर्थात प्रतिकठ्ठा ४८ देखि ५४ बोट हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर केरा खेतीमा प्रतिबोटको लागत खर्च २९० रुपैयाँ देखि रु ३ सयसम्म हुने गरेको छ भने प्रति कट्ठा १०० देखि १२० बोट लगाउने गरिएको कृषकहरुको भनाई छ ।
आफुहरुले गर्ने केरा खेती र बीमा समितीले गरेको केरा खेती बीमाको नितीमा तोकिएको लागत खर्च र केराको बोटको संख्या भन्दा बढी उत्पादन हुने बताउछन् । सरकारले तोकेको व्यवस्थानुसार बीमा गर्दा कृषकलाई घाटा हुने भएकाले बीमा गर्न कठिनाई भएको बताउदंै अध्यक्ष यादवले सरकारले हालको दर परिमार्जन गरी नयाँ निर्धारण नगरेसम्म बीमाको समस्या समाधान हुन नसक्ने बताए ।
बीमा नीतिमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार प्रतिहेक्टरमा जम्मा १ हजार २ सय बिरुवाको बीमा हुन्छ । अहिलेको नीतिले कृषकले लगाएको बाँकी १ हजार ८ सय बिरुवाको बीमा हुन नसक्ने भएकाले कृषकलाई घाटा हुने उनको भनाइ छ । यसबारेमा सरोकारवाला निकायमा माग राख्दै आए पनि सम्बोधन हुन नसकेको केरा कृषकको गुनासो छ ।
बीमा गर्न नपाउँदा यहाँका कृषकले वर्षेनी लाखौँको केरामा क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । असिना पानीलगायत दैवी प्रकोप, किरा तथा विभिन्न रोग र व्यक्तिगत रिसिइबीका कारण केरा नष्ट गरिदिने प्रवृत्तिले केरा कृषक समस्यामा छन् । कृषकको लगानी सुरक्षित महशुस गराउन बीमा नीति परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको र त्यसका लागि विज्ञ टोली गठन गर्नुपर्ने कृषकहरुले माग गरेका छन् । “नयाँ दर निर्धारण गर्दा केरा उत्पादक कृषक, कृषकको संगठन तथा अन्य सरोकार पक्षसँग प्रत्यक्ष छलफल र सुझाव लिएर मात्र मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ”, उनले भने ।
लागत खर्च घटाउने र उत्पादनबाट प्रतिफल मिल्ने गरी कृषकले बीमाबाट लाभ लिन सकेका छैनन् । बाली बीमामा केराको बोट मरेको र भाँचिएको भएमात्र बीमा दाबी गर्न मिल्ने प्रावधान छ । कतिपय अवस्थामा मौसम प्रतिकूलताले केराको बोट नमरे पनि उत्पादनमा ह्रास आउँदा बीमा दाबी गर्न मिल्दैन । यसका लागि पनि बालीको अवस्थानुसार बीमा नीति हुनुपर्ने कृषकको माग छ ।
बाली बीमामा देखिएका अव्यवहारिकता र झण्झटिलो प्रक्रिया हटाएर कृषकमैत्री बीमा नीति बनाई कृषकलाई बीमामा आकर्षित गर्न जिल्लाका कृषकले माग गर्दै आएका छन् । लागत खर्च र संख्या नमिल्दा जिल्लाका केरा कृषकले बीमा गर्न नसकेको कृषि ज्ञान केन्द्र परासीका प्रमुख देवेशकुमार मिश्रले बताए । बीमा नीतिमा कृषकको मागअनुसार परिमार्जन गर्न कार्यालयले विभागलाई जानकारी गराएको उनले बताए ।
नवलपरासीको सुस्ता, प्रतापपुर र सरावल गाउँपालिकामा धेरै मात्रामा केरा खेती हुने गरेको छ । उखुको पकेट क्षेत्रका रुपमा ख्याति कमाएको उक्त क्षेत्रमा वर्षौंसम्म भुक्तानीको समस्या झेल्नुपरेपछि पछिल्लो पटक अधिकांश कृषक केराखेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन् । नवलपरासी केरा उत्पादक संघका अनुसार हाल जिल्लामा दुई हजार ५०० बिघामा व्यवसायिक रुपमा केराखेती हुँदै आएको छ भने १ हजार २ सय बढी कृषकले व्यवसायिक केराखेती गर्दै आएका छन् ।
