काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले हतारमा तयार पारेर ढिलो गरी सार्वजनिक जानकारीमा ल्याएको बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०८० का केही प्रावधानहरू बीमा ऐनसँग बाझिएका छन् । प्राधिकरणले बीमकको कर्मचारी अन्य कुनै बीमकको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने नपाउने विषयमा विरोधाभाषपूर्ण प्रावधान ल्याएको हो ।
प्राधिकरणले नै २०८० फागुन २४ गतेको मितिमा २०८१ बैशाख १६ गते सार्वजनिक जानकारीमा ल्याएको बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०८० को दफा १२ उपदफा (७) को प्रावधानले ऐन २०७९ को प्रावधान र प्राधिकरणले २०७९ चैत्र २१ गते जारी गरेको परिपत्रको आशयलाई समेत उपेक्षा गरेको हो ।
सुशासन निर्देशिका २०८० को दफा १२ को उपदफा ९७० मा कुनै एक किसिमको बीमकले अर्को किसिमको बीमकको शेयर स्वामित्व धारण गरेको रहेछ भने बैंकको सञ्चालकमा आफ्नो कर्मचारीलाई सञ्चालकको रुपमा नियुक्त गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ। यसअघि प्राधिकरणले बीमा ऐन २०७९ को दफा ५० को ङ र ट को प्रावधानलाई उल्लेख गर्दै बीमकको तर्फबाट अन्य बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गरेका कर्मचारीलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाएको थियो। (हेर्नुहोस २१ चैत्र २०७९ मा जारी प्राधिकरणको परिपत्र)
बीमा ऐनको दफा ५० को ‘ङ’ मा ‘बीमक वा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा कुनै पनि प्रकारको निक्षेप संकलन गर्ने सङ्गठित संस्थाको सञ्चालक रहेको वा अन्य कुनै बीमकको संस्थापक समूहको आधारभूत शेयर लिएको बहालवाला सञ्चालक वा कर्मचारी’ अन्य कुनै बीमकको सञ्चालक हुन अयोग्य ठहरिने प्रावधान छ। यो प्रावधानका कारण बीमकको कर्मचारी वा सञ्चालक अन्य कुनै बीमकको सञ्चालक हुन पाउँदैनन् । प्राधिकरणले यही प्रावधालाई आधार बनाउँदै प्राधिकरणले परिपत्र जारी गर्दा जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनको सञ्चालक समितिबाट १४ जना सञ्चालकले राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए।
ऐनमा लेखिएका प्रावधानहरू जहिल्यै पनि नियमावली र निर्देशिकाभन्दा प्रभावकारी हुन्छन्। ऐनसँग बाझिएको अवस्थामा बाझिएको हदसम्म नियमावली वा निर्देशिकाको प्रावधान स्वतः बदर हुनजान्छ।
