काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पाँच उद्योगमा विद्युत तत्काल सुचारु नगरे आफैँ लाइन काट्ने उद्योगीहरुले चेतावनी दिएका छन्।
पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहको नाममा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा यस्तो चेतावनी दिइएको हो। डेडिकेटेड र टंक लाइनको बक्यौता विद्युत महसुल नतिरेकोमा प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टिलको लाइन कटिदिएको छ। ती ५ उद्योगमा तत्काल विद्युत् आपूर्ति निरन्तर नबनाए उद्योगीहरु निर्वाध रुपमा आ–आफ्नो उद्योगको बिजुली आफैँ कटौती गर्ने विज्ञप्तिमा चेतावनी दिइएको छ।
डेडिकेटेड तथा ट्रकलाइन विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषद्ले निर्देशन कार्यान्वयन नगरी प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘यसप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनविपरीत हुने उद्योगीलाई पत्र पठाएपछि उद्योगीले कुन आधारमा अतिरिक्त महसुल भुक्तानी गर्नुपर्ने हो, त्यसको आधार र कारणका विषयमा जानकारी माग गर्दै पत्र लेखेको पनि विज्ञप्तिमा जानकारी गराइएको छ। ‘कुनै पनि ग्राहकले अतिरिक्त रकम तिर्नुको आधार, कारण र प्रमाण माग्न पाउनु संवैधानिक अधिकार हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तै ग्राहकलाई प्रमाण दिएर महसुल उठाउनु व्यवसायीको कर्तव्य हो। प्राधिकरणले व्यवसायीका रुपमा हामी उद्योगीसँग अतिरिक्त रकम लिनुपर्ने आधार कारण र प्रमाण दिन सकेको छैन। उल्टो मंगलबार बेलुका ३ वटा उद्योगमा छापामार शैलीमा बिजुली आपूर्ति बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।’
तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकले तोकेका सर्त पूरा हुने गरी प्रमाण दिएको हदसम्म सबै महसुल चुक्ता गर्ने आफूहरुले बारम्बार बताउँदै आएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्वाध र निरन्तर २४ घन्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तै ट्रकलाइनबाट ६ घन्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो। यो सर्त पूरा हुने प्रमाण दिँदै उद्योगबाट अतिरिक्त रकम उठाउनु पर्ने लाल आयोगले सिफारिस गरेको छ। लाल आयोगभन्दा अघि विद्युत् नियमन आयोगसमेत तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औँ र १०८ औँ बैठकको निर्णयअनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनुपर्ने प्रस्ट सुझाव र निर्देशन दिएको थियो।’
राज्यका जिम्मेवार निकायले दिएको निर्देशन र लाल आयोगको सुझावअनुसार नै आफूहरु विद्युत् प्राधिकरणसँग अतिरिक्त महसुल लगाउनुअघि प्रमाण दिन भनेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। ‘प्राधिकरणले प्रमाण दिएमा सोअनुसार महसुल तिर्न तयार रहँदारहँदै औद्योगिक वातावरण बिगार्ने र विवाद बढाउने गरी उद्योगहरुमा बिजुली आपूर्ति कटौती गर्नुलाई हामीले सामूहिक रुपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
