काठमाण्डाै । नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् सहुलियतपूर्ण कर्जावापत व्यापारीले सरकारी ढुकुटीबाट २२ अर्ब ७८ कराेड रूपैयाँभन्दा बढी ब्याज अनुदान लिएका छन् । बैंक वित्तीय संस्थाकाे सुझाव बमाेजिम निजी क्षैत्रले सहुलियपूर्ण कर्जावापत ब्याज अनुदान प्राप्त हुने परियाेजना तथा व्यवसायकाे आवरणमा गत फागुन मसान्तसम्ममा २२ अर्ब ३९ कराेड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंककाे ६८ औं वार्षिकाेत्सव विशेषांकमा प्रकाशित तथ्यांक अनुसार फागुन मसान्तसम्ममा मात्र शीत गृह तथा खाद्यान्न भण्डारका लागी ३९ कराेड २३ लाख रूपैयाँ ब्याज अनुदान प्रदान गरिएकाे छ।
यसैगरी २ खर्ब ८ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा शीर्षक अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेका छन् । कोभिड–१९ प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पुर्याउन ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि प्रवाह भएको कर्जा २०७९ फागुन मसान्तमा ८० करोड पाँच लाख रूपैयाँ लगानीमा रहेको छ ।
शीतघर तथा खाद्यान्न भण्डारण घर स्थापना कार्यक्रमका लागि ब्याज अनुदान मापदण्ड, २०७३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम हालसम्म विभिन्न १३ वटा शीतघर तथा खाद्यान्न भण्डारण घरलाई ३९ करोड २३ लाख रूपैयाँ ब्याज अनुदान प्रदान गरिएको छ ।
पुनरकर्जा सुविधाअन्तर्गत २०७९ फागुन मसान्तसम्ममा असल कर्जाको धितोमा प्रदान गरिएको लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जा, विशेष र साधारण पुनरकर्जा गरी कुल सात अर्ब १२ करोड रूपैयाँ बराबरको पुनरकर्जा बाँकी छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा र ब्याज अनुदानकाे रकम सर्वसाधारणकाे पहुँचभन्दा बाहिर रहेकाे गुनासाे याे सुविधा लागू भएदेखि नै सुनिदै आएकाे छ। ठूला व्यापारिक घरानाले मात्र विभिन्न परियाेजनाकाे आवरणमा कृषि क्षेत्रका लागी सहुलियतपूर्ण कर्जा र ब्याज अनुदान समेत हात पारिरहेकाे भन्दै आलाेचना हुँदै आएकाे छ।
महालेखा परिक्षककाे कार्यालयले सार्वजनिक गरेकाे ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा एउटा प्रयाेजनका लागी लिएकाे ऋण व्यवसायीक प्रयाेजनमा प्रयाे नगरी भगिनी संस्थालाई निर्ब्याजी कर्जा प्रदान गरेर ऋणकाे दुरुपयाेग गरेकाे भन्दै ब्याज खर्च अमान्य गर्न आन्तरिक राजश्व विभागलाई निर्देशन समेत दिएकाे छ।
