काठमाडौं । बीमा नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले नियामकीय निर्देशनको अवज्ञा गरेकोमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिसँग १५ दिने स्पष्टीकरण मागेको छ। कर्मचारी विनियमावली २०७९ को संशोधन सहित मुद्रित प्रति पेश नगरेपछि प्राधिकरणले १५ दिनको म्याद सहित नेपाल लाइफको सञ्चालक समितिसँग मंगलबार स्पष्टीकरण माग्दै पत्र पठाएको हो ।
कर्मचारी विनियमावलीमा संशोधन सहित पेश गर्नुपर्नेमा नेपाल लाइफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण रमण पराजुलीले प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार विनियमावलीको तीन वटा प्रावधानमा संशोधन नगर्ने जवाफ दिएका थिए। अन्य जीवन बीमकको तुलनामा विनियमावलीमा उल्लेखित सेवा सुविधाहरु अधिक रहेको पुरानै जिकिर दोहोर्याए पछि यसपटक प्राधिकरणले सञ्चालक समितिसँगै स्पष्टीकरण मागेको छ।
हामीले कर्मचारी विनियमावलीबारे नेपाल लाइफको सञ्चालक समितिसँग स्पष्टीकरण मागेका छौं, नेपाल बीमा प्राधिकरणका प्रवक्ता राजु रमण पौडेलले इन्स्योरेन्स खबरसँग भने, नियामकको निर्देशन अटेर गरी रह्यो भने प्रकृया पुर्याएर हदै सम्मको कारवाही सम्बन्धमा निर्णय लिनेछौं ।
नेपाल लाइफले साउन १५ गते प्राधिकरणमा विनियमावली स्वीकृतका लागि पेश गरेकोमा प्राधिकरणले साउन ३२ गते सशर्तरुपमा विनियमावली स्वीकृत गरेको थियो ।प्राधिकरणले दफा ३ को खण्ड क दफा ९ र दफा १६ बमोजिमको प्रावधान सम्बन्धमा साबिकको व्यवस्था कायम हुने गरी लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले निर्देशन दिएकोमा अटेर गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण रमण पराजुलीले प्राधिकरणको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नसकिने जिकीर लिएर भदौ ६ गते लिखित जवाफ दिएका थिए ।
प्राधिकरण प्रशासनले निर्देशन अटेर गरे कारवाही गर्ने मनशाय सहित नेपाल लाइफका प्रमुख कार्यकारी पराजुलीले लेखेको पत्रलाई वास्ता गरेन । सशर्त स्वीकृतिको पाँच महिनासम्म पनि मुद्रित प्रति पेश नगरेपछि प्राधिकरणले नेपाल लाइफसँग कर्मचारी विनियमावली २०७९ को अध्यावधिक अवस्थाबारे सोधीखोजी गर्दै पौष १ गते पत्र जारी गरेको थियो ।
प्राधिकरणले संशोधनको शर्त सहित स्वीकृत गरे लगत्तै सञ्चालक समितिको बैठकबाट कर्मचारी विनियमावलीको संशोधित प्रति स्वीकृत गराएर त्यसको मुद्रित प्रति प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्छ। मुद्रित प्रति प्राधिकरणले दर्ता गरेर छाप नलगाएसम्म यस्तो दस्तावेजले कानूनी वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने भएपनि नेपाल लाइफले संशोधन बिनै पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याई सकेको छ।
श्रम ऐनमा कर्मचारी तथा श्रमिकले खाइपाई आएको सेवा सुविधा कटाैती गर्न नपाइने प्रावधान स्पष्ट रहे पनि नेपाल लाइफको संचालक समितिको निर्णयबाट व्यवस्थापनले आवास कर्जा, सवारी कर्जा, वार्षिक ग्रेडको सुविधा कटाैती गरेको छ। प्राधिकरणले श्रम ऐनको प्रावधान ‘खाईपाई आएको सुविधा’ विपरित नहुने गरी सशर्त विनियमावली लागू गर्न स्वीकृत गरेकोमा नेपाल लाइफको व्यवस्थापनले सञ्चालक समितिबाट पहिल्यै स्वीकृत विनियमावली नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई नै चुनौती दिदै हुबहु कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छ।
