काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान ल्याएको छ।
केन्द्रीय बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्था जारी गर्दै यस्तो प्रावधान ल्याएको हो। यो व्यवस्थाअनुसार नियम मिच्ने त्यस्ता कम्पनीलाई ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र लाइसेन्स खारेजको प्रावधान ल्याइएको छ।
राष्ट्र बैंकले नीति तथा कार्यविधि नभएका कम्पनीलाई पहिलोपटक सचेत गराउने र दोस्रोपटकदेखि रु. १० लाख वा गाम्भीर्यताको आधारमा रु. ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान ल्याएको छ।
यसैगरी ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा वा प्रभावकारी नभएमा पहिलोपटकका लागि लिखित रुपमा सचेत गराउने, दोस्रोपटकका लागि रु. १० लाख जरिवाना गर्ने र तेस्रो पटकदेखि रु. ५० लाख वा गाम्भीर्यरता अनुसार थप जरिवाना गरिनेछ।
जानीबुझी बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गरेको पाइएमा
(क) रु. ५० लाख वा गाम्भीर्यता अनुसार थप जरिवाना गर्ने।
ऐनको परिच्छेद ६ ख को व्यवस्था पालना भएको नपाइएमा
(क) पहिलो पटकका लागि रु. २० लाख जरिवाना गर्ने।
(ख) दोस्रो पटकका लागि रु. ५० लाख जरिवाना गर्ने।
(ग) तेश्रो पटकदेखि रु. २ करोड वा गाम्भीर्यता अनुसार रु. ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने।
(घ) पटक पटक प्रणालीगत समस्या भएमा कारोबार वा ब्यवसायमा आंशिक वा पूर्ण रोक लगाउने वा इजाजतपत्र निलम्वन वा खारेज गर्ने सम्मको कारबाही गर्ने।
उच्चपदस्थ ब्यक्तिको पहिचान हुने प्रणालीको व्यवस्था नभएमा वा प्रभावकारी नभएमा।
(क) पहिलो पटकका लागि रु. १० लाख जरिवाना गर्ने।
(ख) दोस्रो पटकका लागि रु. २० लाख जरिवाना गर्ने।
(ग) तेस्रो पटकदेखि रु. १ करोड वा गाम्भीर्यता अनुसार रु. ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने।
वास्तविक धनीको पहिचान गर्ने, वृहत ग्राहक पहिचान गर्ने तथा ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था नभएमा वा प्रभावकारी नभएमा।
(क) पहिलो पटकका लागि रु. १० लाख जरिवाना गर्ने।
(ख) दोस्रो पटकका लागि रु. २० लाख जरिवाना गर्ने।
(ग) तेस्रो पटकदेखि रु. १ करोड वा गाम्भीर्यता अनुसार रु. ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने।
निरन्तर अनुगमनसम्वन्धी व्यवस्था नभएमा वा प्रभावकारी नभएमा
(क) पहिलो पटकका लागि रु. १० लाख जरिवाना गर्ने।
(ख) दोस्रो पटकदेखि रु. २० लाख वा गाम्भीर्यता अनुसार थप जरिवाना गर्ने।
शंकास्पद कारोबारको पहिचान गर्ने संयन्त्र/प्रणाली नभएमा तथा शंकास्पद कारोबार/गतिविधि प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचा/माध्यमबाट समयमा वित्तीय जानकारी इकाईमा पेश नगरेमा वा प्रभावकारी नभएमा।
(क) पहिलो पटकका लागि रु. २० लाख जरिवाना गर्ने।
(ख) दोस्रो पटकका लागि रु. ५० लाख जरिवाना गर्ने।
(ग) तेस्रो पटकदेखि रु. १ करोड वा गाम्भीर्यता अनुसार रु. ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने।
कार्यान्वयन अधिकारीको व्यवस्था नगरेमा
(क) रु. २० लाख जरिवाना गर्ने।
संस्थागत तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि नगरेमा
(क) पहिलो पटकका लागि स्पष्टीकरण सोधिने।
(ख) दोस्रो पटकका लागि रु. १० लाख जरिवाना गर्ने।
(ग) तेश्रो पटकदेखि रु. २० लाख वा गाम्भीर्यरता अनुसार थप जरिवाना गर्ने।
तोकिएका विवरणहरुको अभिलेख नराखिएमा वा तोकिएको समयसम्म सुरक्षित नराखिएमा
(क) पहिलो पटकका लागि लिखितरुपमा सचेत गराउने।
(ख) दोस्रो पटकका लागि रु. १० लाख जरिवाना गर्ने।
(ग) तेश्रो पटकदेखि रु. २० लाख वा गाम्भीर्यरता अनुसार थप जरिवाना गर्ने।
Hirepurchase-AML_CFT-publish
