काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा अध्यक्ष पद रिक्त रहेको बेला कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने अन्यौलता हटेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट शुक्रबार प्रमाणीकरण भएको छ। योसँगै धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदाको अवस्थामा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने अन्यौलता हटेको हो।
विधेयकमा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्दै ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि अध्यक्षको पद रिक्त भएमा, नेपाल सरकारले निजलाई पदबाट हटाएमा वा निज निलम्बनमा परी धितोपत्र बोर्डको कामकाज गर्न नमिल्ने भएमा बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
गत पुस २० गते रमेशकुमार हमाल बाहिरिएसँग धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद रिक्त रहेको छ। विधेयकमा गरिएको यो व्यवस्थाले अब धितोपत्र बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले अध्यक्षको हैसियतम काम गर्न पाउने छन्। हाल धितोपत्र बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। अब धितोपत्र बोर्डमा नयाँ नेतृत्व चयन नभएसम्म शाक्यले नै अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न पाउने भएका छन्।
विधेयकमा धितोपत्र बोर्डसम्बन्धी अन्य केही ऐन पनि संशोधन भएका छन्।
