काठमाडौं । जलविद्युत कम्पनीका प्रवर्द्धकहरुको छाता संगठन र निर्जीवन बीमकको प्रतिनिधिमूलक संगठन नेपाल बीमक संघका पदाधिकारीबीच शुक्रबार सार्वजनिक कार्यक्रममै जुहारी चलेको छ। काठमाडौंमा भएको जलविद्युत बीमा ‘नीति र दृष्टिकोण’ विषय कार्यक्रममा आयोजक स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) र बीमक संघका पदाधिकारीबीच बीमा दाबीभुक्तानीका विषयमा जुहारी चलेको हो।
कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बीमा कम्पनीहरुले बाढीबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरुलाई विगत ९ महिनादेखि दाबी भुक्तानी अड्काएर दुःख दिएको आरोप लगाए । ‘३१ वटा क्षतिग्रस्त आयोजनाहरुको दाबी भुक्तानी अझै भएको छैन’, उनले भने, ‘क्षतिको विवरणसहित दाबी भुक्तानीका लागि कम्पनीमा बारम्बार धाउँदा पनि दाबी पाएनौँ।’
सरकारले २८ हजार मेगावाटको विद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिए पनि क्षतिग्रस्त आयोजनाको समयमै दाबी भुक्तानी नहुने र आयोजना मर्मतका लागि भन्सारमा अड्किएका सामान आयात गर्न नसक्दा जलविद्युत कम्पनीहरु समस्यामा परेको कार्कीको भनाई थियो। ‘अहिलेका इन्स्योरेन्स कम्पनीले धान्छ कि धान्दैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ’, भन्दै उनले स्वदेशी बीमकको खुद धारण क्षमतालाई लिएर पनि प्रश्न गरे। अर्थमन्त्री स्वयमले बीमा कम्पनीहरुलाई चाँडो दाबी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिँदा समेत अटेर गर्ने काम भइरहेको कार्कीले गुनासो गर्दै दाबी भुक्तानी नगर्ने कम्पनीविरुद्ध कारवाहीको माग गरे।
अर्कोतर्फ जलविद्युत आयोजनाका लागि आयातित उपकरणको भन्सार शुल्क पनि पहिलेकै कायम हुनुपर्ने माग गर्दै कार्कीले भने, ‘भन्सार शुल्क बढाउँदा क्षतिग्रस्त आयोजनाहरुको मर्मत सम्भारका लागि ल्याइएको सामान भन्सारमै अड्किएको छ’। कार्कीले अहिले बैंकले पनि जलविद्युत आयोजनाका लागि ऋण दिन छाडेको उल्लेख गर्दै भने, ‘बैंकहरुबाट कम्तीमा ३० प्रतिशत लगानी गर्ने वातावरण सरकारले बनाई दिनुपर्यो’, उनले भने, ‘क्षतिग्रस्त आयोजनाका लागि पुनरकर्जाको सीमा पनि बढाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्यो।’
जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धकहरुलपे जलविद्युत कम्पनीको लागि पुनर्स्थापना बीमाको साटो सामान्य क्षतिपूर्ती बीमा ल्याउनुपर्ने माग गरे । जलविद्युत कम्पनीमा ५० प्रतिशत ह्रासकट्टीको व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग पनि गरे। उनले जलविद्युत कम्पनीको बीमामा डिट्यारिफको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा बीमक संघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्र बैदवारले दाबी भुक्तानीको समस्याबारे उल्लेख गर्दै भने, जलविद्युत कम्पनीकै कमजोरीका कारण दाबी भुक्तानी अड्किएको हो, दाबीका लागि सबै प्रकृया पुरा गरे दाबी भुक्तानी रोकिँदैन’। बैदवारले उच्च जोखिम वर्गमा पर्ने जलविद्युत कम्पनीको लागि सामान्य बीमा गर्ने अवस्था नरहेको बताए। ‘बीमकहरुको ३५ अर्ब चुक्ता पूँजी छ, रिजर्भमा १२ अर्ब पनि छैन’, उनले भने, ‘त्यसैले नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर पनि जलविद्युत आयोजनाको सामान्य बीमा गर्ने अवस्था छैन। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जानुपर्छ।’
अहिलेको अवस्थमा जलविद्युत कम्पनीमा ५० प्रतिशत ह्रासकट्टीको व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसारै नै रहेको दाबी गर्दै बैदवारले भने, ‘ ह्रासकट्टीको यो व्यवस्था हटाउने हो भने विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले जलविद्युत कम्पनीको बीमा जोखिम लिनेछैनन् ।
बैदवारले यसरी सार्वजनिक मञ्चमा जुहारी खेलेर समस्या समाधान नहुने पनि बताउँदै भने, ‘अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्न सहकार्य गरौँ, वार्ताका माध्यमबाट हल गरौँ’।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले बीमा कम्पनीले जलविद्युत कम्पनीको दाबी भुक्तानी चाँडो सल्टाउनुपर्ने बताए। ‘बीमा कम्पनीले समयमै दाबी भुक्तानी गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सकेसम्म लिन पाइयोस्, अनि दिन नपरोस् भन्ने विचार(बीमा र जलविद्युत कम्पनी दुबैमा) व्याप्त छ। यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ।
मन्त्री महतले ‘खुला र प्रतिस्पर्धी बजारमा लिने र दिने दुबै हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै भने, ‘जोखिमका अधारमा बीमा गर्नुपर्छ। मार्केट रेट अनुसार गर्नुपर्छ।’ महतले जलविद्युत कम्पनीको बीमा डिट्यारिफ(गैर दर) को व्यवस्था लागू गर्ने विषयमा नियामक बीमा प्राधिकरणसँग छलफल भइरहेको बताए। क्षतिग्रस्त आयोजनाको मर्मतका लागि ल्याइएको पार्टपूर्जा भन्सारमै अड्किएको विषयमा सरकारले विशेष व्यवस्था गर्ने बताए। ‘मैले भनेको छु कि के–कस्ता सामान भन्सारमा अड्किएका छन्, त्यसको लिस्ट बनाएर दिनुहोस्’, उनले भने, ‘भन्सार शुल्कमा छुट गर्न सरकारले विशेष व्यवस्था ल्याउनेछ।’
कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणकी निर्देशक पूजन ढुंगेलले जलविद्युत कम्पनीको बीमा गर्दाको बीमा दरमा पुनर्विचार गर्ने विषयमा प्राधिकरण सरोकारवालासँग छलफल गर्न तयार रहेको बताइन्। जलविद्युत कम्पनीको बीमामा डिट्यारिफको व्यवस्था पुनः ल्याउन पुनर्बीमा कम्पनीहरु तयार हुनुपर्ने उनको भनाई थियो। उनले जलविद्युत कम्पनीको दाबी भुक्तानी नगरे प्राधिकरण कारवााही गर्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्ने भन्दै बीमकलाई सचेत गराइन् ।
