काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहमा लगाव लगाउनका लागि तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्नेलाई हर्जना तिराउने भएको छ । राष्ट्र बैंकले पहिलो त्रैमाशिक मौद्रिक समिक्षा मार्फत तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाले प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरी शेयर बजार घरजग्गा जस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । यसले उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा नजाने र देशको समग्र विकासमै असर पुर्याइरहेको भन्दै यसलाई परिमार्जन गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले भने ऋण प्रवाहको प्याट्रनमा परिवर्तन गर्नका लागि यस्तो निर्देशनात्मक व्यवस्था गरेको छ ।
