काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल विवादका विषयमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगलाई कसैको दबाब र प्रलोभनमा नपरी प्रतिवेदन तयार गर्न आग्रह गरेका छन्।
कर्मचारी कल्यारी परिषद, कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन र कर्मचारी संघ आधिकारिक ट्रेड युनियनले मंगलबार संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै यस्तो आग्रह गरेका हुन्। ‘अदालतले समेत विद्युत महसुल असुलउपर गर्न आदेश दिइसकेको अवस्थामा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुलसम्बन्धी विवाद निरुपण गरी १ महिनाभित्र सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न पुस २४ मा मन्त्रिपरिषदवाट ३ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन भएको छ’, पत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त आयोगबाट निर्धारित समयसीमाभित्रै प्रतिवेदन पेस गर्न आग्रह गर्दछौंँ । मन्त्रिपरिषदले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले कसैको दबाब र प्रलोभनमा नपरी अदालतको नजिरलाई समेत ध्यानमा राखी वाँकी बक्यौता असुलउपर गर्ने सम्बन्धमा राय दिने हाम्रो ठम्याइ रहेको छ ।’
नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई हानी–नोक्सानी हुने काम कहीँ–कतैबाट नहुने कुरामा आफूहरु विश्वस्त रहेको प्राधिकरणका कर्मचारीले उल्लेख गरेका छन्। ‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल बक्यौता रकम नियमानुसार असुलउपर गर्ने सन्दर्भमा हामी क्रियाशील ट्रेड युनियनहरु सदा तत्पर रहने छौँ’, पत्रमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणको हितविपरीत कार्य भएमा जनसमर्थन समेत लिई आन्दोलनका कार्यक्रम दिन बाध्य हुने छौँ।’
विद्युत प्राधिकरणका ठूला औद्योगिक ग्राहकले विगतमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपभोग गरेबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने विद्युत महसुलको विषयमा अदालत, सरकार, विद्युत नियमन आयोग तथा विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट फरक–फरक खालका निर्णय हुने तर लामो समयदेखि विवादित भई महसुल नउठ्दा विद्युत प्राधिकरण नै धरासाही हुने अवस्थातर्फ उन्मुख भएको भन्दै कर्मचारीले ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।
