काठमाडौं । भारतले सेमिकन्डक्टर चिपको निर्माणमा ठूलो बाजी खेल्न गइरहेको छ। भारतमा चारवटा सेमिकन्डक्टर युनिट निर्माणको काम सुरु भएको छ।
इलेक्ट्रोनिक्स विभागका मन्त्री अश्विनी वैष्णवले आगामी ५ वर्षभित्र भारत विश्वका शीर्ष ५ अर्धचालक चिप उत्पादन गर्ने देशको सूचीमा पर्ने दाबी गरेका छन्। तर, आरबीआईका पूर्वगभर्नर रघुराम राजनले भारत सेमिकन्डक्टर चिप बनाउने दौडमा सामेल हुन नहुने बताउँछन्। ‘यसो गर्दा भारत बर्बाद हुनेछ’, उनले भने, ‘भारतका लागि सेमिकन्डक्टर चिप बनाउनुभन्दा पनि धेरै महत्वपूर्ण काम अरु छन्। यो हाई प्रोफाइल परियोजनामा ध्यान केन्द्रित गर्नुको सट्टा देशको शिक्षा प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ।’
युनिभर्सिटी अफ शिकागोको बुथ स्कुल अफ बिजनेशका फाइनान्सका प्राध्यापक रघुराम राजनले भारत सरकारले उच्च शिक्षाको वार्षिक बजेटभन्दा चिप उत्पादनका लागि अनुदानका रुपमा बढी पैसा दिइरहेको छ। ‘त्यो राम्रो होइन। पक्कै पनि यो विकसित देश बन्ने बाटो होइन’, उनले भने, ‘मोदी सरकारका नीतिहरुको कट्टर विरोध गर्दै आएका राजनले आफ्नो भनाइको अर्थ भारतले सेमिकन्डक्टर चिप्स बनाउनु हुँदैन भन्ने होइन। तर, आज हरेक देशले यस्तै गरिरहेको छ। यो दौडमा पर्नु भनेको आफैँलाई बर्बाद गर्नु हो।’
भारतले गत महिना तीनवटा सेमिकन्डक्टर प्लान्टलाई स्वीकृत गरेको थियो। यसमा कुल १.२६ लाख करोड रुपैयाँ लगानी हुनेछ। जसमा भारत सरकारले ४८ हजार करोड रुपैयाँ अनुदान दिनेछ।
राजनले चिप सब्सिडी वास्तवमा पुँजी अनुदान रहेको बताए। ‘यसको मतलब यो अगाडि भुक्तान गरिनेछ, उत्पादनमा आधारित छैन। सरकारले चिपको उत्पादन चाँडै सुरु हुने दाबी गरिरहेको छ। यो दाबी सत्य हो भने पुँजीगत अनुदान छिट्टै गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘तर, एक नौसिखियाले मात्र विश्वास गर्छ कि सब्सिडी यहाँ समाप्त हुनेछ। यदि सबै ठीक छ भने हामी द्दड एनएम चिप्स प्राप्त गर्नेछौं। आज आधुनिक सेल फोनले ३एनएम चिप प्रयोग गर्दछ। यदि हामी सीमामा विश्वव्यापी चिप उत्पादक बन्न चाहन्छौँ भने हामीले त्यो स्तरमा पुग्न केही कारखानाहरुलाई अनुदान दिनुपर्छ। यसको कारण यो हो कि आधुनिक चिप्स बनाउनमा अधिक आधुनिक उत्पादन प्रविधि प्रयोग गरिन्छ जुन महँगो हुनेछ।’
पूर्वगभर्नर राजनले भारतका लागि चिप निर्माणभन्दा अरु धेरै महत्वपूर्ण कार्यहरु रहेको बताए। ‘कलेजहरुमा स्पेक्ट्रोमिटरहरु स्थापना गर्ने जस्तै तिनीहरुले राम्रो विज्ञान विद्यार्थीहरु उत्पादन गर्न सक्छन्’, उनले भने, ‘कुन उद्योग, क्षेत्र वा कम्पनीलाई अनुदान चाहिन्छ भनेर सरकारले कसी निर्णय गर्छ भन्ने स्पष्ट छैन। चिप उत्पादनका लागि धेरै श्रमको आवश्यकता पर्दैन जब कि रोजगारी अहिलेको हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।’
