काठमाडौं । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स(एफएटिएफ)को एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपिजी) मा नेपाल सम्पति शुद्धीकरणकोखैराे सूची( ग्रे लिस्ट) बाट सशर्त उम्किएकाे छ । क्यानाडामा ९ देखि १४ जुलाई २०२३ मा भ्यानकुभरमा सम्पन्न एफएटिएफ एपीजीको २३ औं वार्षिक बैठकले नेपाललाई सशर्त एक वर्षको अवधि थपिदिएको बैठकमा सहभागी राष्ट्र बैंकका अधिकारीकाे भनाई छ ।
बैठकले नेपाल सम्बन्धी दुई पक्षीय मूल्यांकन प्रतिवेदनकाे पालना सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्दै नेपाललाई १ वर्षका लागी माेहलत अवधि थपेकाे हाे । सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारणमा गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार सहित कार्यान्वयन र सम्पत्ती शुद्धिकरण नियन्त्रण कार्यमा कडाईका साथ पालना गर्ने शर्त सहित माेहलत अवधि पाएकाे हाे।
भ्यानकुभर बैठकले नेपाल सम्बन्धमा के ठाेस निर्णय गर्याे भन्ने विषय आगामी अक्टुबर महिनामा बस्ने पेलेनरी बैठक अघि सेप्टेम्बर महिनामा मात्र यकीन हुनेछ । अक्टुबरमा हुने बैठकले नै नेपाललाई खैराे सूचीमा समावेश गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय लिनेछ। खैराे सूचीमा समावेश गर्नु अघि समेत नेपालले १ वर्षकाे माेहलत अवधि पाउनेछ।
याे अवधि पछि नेपालको प्रगतिको पुनः मूल्यांकन हुनेछ । नेपालले शहकारी, घरजग्गा र बीमा क्षेत्रबाट भइ रहेकाे र हुनसक्ने संभावित सम्पत्ती शुद्धिकरणलाई न्यूनीकरण गर्न गरेकाे प्रयास र त्यसकाे प्रभाव सम्बन्धी प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार नेपालले शंकाको सुविधासहित एक वर्षको थप समय पाएको हो । यो अवधीमा थाती रहेका ऐनहरु संशाेधन गरेर सम्पति शुद्धिकरणका सम्भावित क्षेत्रमा कडा नियमन गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने शर्त नेपाल सामू राखिएको छ ।
एफएटिएफको टोली सामु नेपालका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसद अधिकारी नेतृत्वको टोलीले आफ्नो प्रतिरक्षा गरेको थियो । अधिकारी नेतृत्वको टोलीमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल, नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल समेत सहभागी थिए ।
