काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सरोकारवाला निकायहरुबाट राय-सुझाव लिएर तयार पारेको शेयर बजार सुधारको कार्ययोजना गुपचुप रुपमै अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। धितोपत्र बोर्डले सोमबार कार्ययोजना अर्थमा पठाएको हो।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कार्यभार सम्हालेलगत्तै शेयर बजार सुधारका लागि सरोकारावालासँग सल्लाह गरेर ७ दिनभित्र कार्ययोजना पेस गर्न धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएससीलाई निर्देशन दिएका थिए। बजार नियामक धितोपत्र बोर्डले भने नेप्से र सीडीएससीको कार्ययोजनालाई पनि समेटेर संयुक्त रुपमा अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्ने योजना बनाएको थियो।
सोहीबमोजिम धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ताका संघसंगठनका प्रतिनिधि, उद्योगी–व्यापारीको संघसंगठनका प्रतिनिधिलगायतका सरोकारावालासँगै नेप्से र सीडीएससीका पदाधिकारीहरुलाई बोलाएर बृहत छलफल गरेको थियो। छलफलका सहभागीहरुले लिखित रुपमा सुझाव प्रस्तुत गर्दै नेप्सेको पुनर्संरचना, ब्रोकरमार्फत मार्जिन ट्रेडिङ, शेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शेयर बजारमा लगानी गर्न खुला गर्नुपर्ने, नेप्सेमा इन्ट्रा डे, सर्ट सेल कारोबार खुलाउनुपर्ने, एनआरएनलाई शेयर बजारमा ल्याउनुपर्ने, प्रिमियममा आईपीओ बिक्री बन्द गर्नुपर्नेलगायतका सुझावहरु राखेका थिए।
छलफलबाट प्राप्त राय–सुझावका आधारमा धितोपत्र बोर्डले कार्ययोजना पनि तयार पारेको थियो। तर, अन्तिम समयमा कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरेरमात्रै अर्थ मन्त्रालय पठाउने निर्णयमा धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीहरु पुगे। त्यसपछि सञ्चालक समितिको बैठक अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि रितेश शाक्यको अध्यक्षमा आइतबार राति बसेको भए पनि त्यसले के निर्णय गर्यो भन्ने सार्वजनिक गर्न धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीहरु रहस्यपूर्ण रुपमा डराइरहेका छन्।
धितोपत्र बोर्ड स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले तीनवटै निकायलाई छुट्टाछुट्टै कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिएकोले सञ्चालक समितिको निर्णयबाट नेप्से र सीडीएससीबाट प्राप्त राय–सुझाव धितोपत्र बोर्डले अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको कार्ययोजनाबाट हटाइएको छ। ‘लगानीकर्ता र अन्य सरोकारवाला निकायबाट प्राप्त राय–सुझावमा धितोपत्र बोर्डले थप केही कुरा राखेर कार्ययोजना तयार पारेर अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘नेप्से र सीडीएससीले पनि आफैँले कार्ययोजना अर्थ मन्त्रालय पठाएका छन्।’
एकातिर धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएससीले अर्थ मन्त्रालयमा आफ्नो कार्ययोजना पेस गरिसकेका छन् भने अर्कोतिर लगानीकर्ताहरुलाई शेयर बजार सुधारका लागि नियामकबाट कस्तो कार्ययोजना गयो भन्नेबारे पत्तै छैन। त्यतिमात्रै होइन धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिले प्रवक्ता र सूचना अधिकारीलाई समेत अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको कार्ययोजनाबारे सञ्चारकर्मीहरुलगायत कसैसँग पनि नभन्न निर्देशन दिएको छ।
नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका निवर्तमान अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले सार्वजनिक महत्वका विषयबारे धितोपत्र बोर्डले लुकाउन नमिल्ने बताए। ‘यसरी आमलगानीकर्ताको चासोका विषय धितोपत्र बोर्डले गोप्य राख्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको कार्ययोजनाबारे धितोपत्र बोर्डले आधिकारिक रुपमा वा मिडियामार्फत सार्वजनिक गर्नैपर्छ। कि त त्यसो नगर्नुको कारण खुलाउनुपर्छ।’
शेयर लगानीकर्ता संघका कार्यवाहक अध्यक्ष तारा फुल्लेलका अनुसार नेप्से र सीडीएसका तर्फबाट कडा खालका सुझाव लिखित रुपमै राखिएको थियो र धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वमा एकीकृत कार्ययोजना अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइने भनिएको थियो। ‘लगानीकर्ताले उठाएका माग कार्ययोजनामा पर्यो कि परेन भन्ने कुरा जानकारी पाउने हक लगानीकर्तालाई हुन्छ’, उनले भने, ‘धितोपत्र बोर्डलाई यसमा लुकाउनुपर्ने कुरै छैन। हामीले उठाएका माग जगजाहेरै छ तर धितोपत्र बोर्डले कार्ययोजनामा समेट्यो कि समेटेन भन्ने कुरामात्रै हो।’
धितोपत्र बोर्डका एक उच्च अधिकारीले आफूहरुले बृहत छलफल गरी प्राप्त राय–सुझावका आधारमा कार्ययोजना बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको कुरालाई सकारात्मक ढंगले लिनुपर्ने बताए। ‘अहिले पुँजीबजार सुधारका लागि अर्थमन्त्रीले नै चासो दिनुभएको छ, उहाँले हामीलाई कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिनुभयो’, ती अधिकारीले भने, ‘हामीले पनि निर्देशनबमोजिम कार्ययोजना बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेका छौँ। त्यसैले कार्ययोजनामा के–के गयो भने धितोपत्र बोर्डले बोलिराख्नुपर्छजस्तो मलाई लाग्दैन। अब अर्थ मन्त्रालयले नै हामीहरुले पठाएको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्छ।’
