लोक सेवा आयोगले यही यही जेठ १५ गते देशभरका स्थानीय तहका लागि भन्दै ९ हजार १ सय ६१ सिटका लागि गरेको बिज्ञापन समावेशी सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चको अदालतमा परेको रिटमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले बुधबार लोकसेवा आयोगको परीक्षा लिनका लागि रोक्नुपर्ने आदेश नदिएपछि परीक्षा लिनका लागि आयोगलाई बाटो खुलेको छ।
परिक्षा हुने की नहुने भन्ने दुविधामा रहेका परीक्षार्थीलाई भने ठुलो राहत भएको छ ।
