खुला बजार कारोबार विनियमावलीमा संशोधन, के-के भए थपघट ? (दस्तावेजसहित)

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबार विनियमावलीमा पाँचौँ संशोधन गरेको छ। राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले गत साउन १७ गते विनियमावलीमा संशोधन गर्दै लागू गरेको हो।

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाअनुरुप वित्तीय बजारमा तरलता व्यवस्थापन गर्दै ब्याजदर करिडोरलाई व्यवस्थित गर्न बैंकको पहलमा विनियम १० को उपविनियम (१) बमोजिमका खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। खुला बजार कारोबार सञ्चालनको लक्ष्य मौद्रिक नीतिबाट निर्धारण भएबमोजिम हुनेछ।

समिति वा विभागले मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरु हासिल गर्न अल्पकालीन एवं संरचनात्मक प्रकृतिको तरलता व्यवस्थापनका लागि आर्थिक अनुसन्धान विभागले तयार गर्ने तरलता अनुगमन तथा प्रक्षेपण संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन, बैंकिङ प्रणालीमा विद्यमान तरलताको स्थिति, निक्षेप एवं कर्जाको परिवर्तन, अन्तर बैंक ब्याजदर, चालु खाता तथा भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति, सरकारी राजश्व खर्चको स्थिति लगायत अन्य आर्थिक तथा वित्तीय सूचकका आधारमा तल उल्लेखितबमोजिमका खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्न सक्नेछ–

(क) नियमित खुला बजार कारोबार, र

(ख) संरचनात्मक खुला बजार कारोबार।

खुला बजार कारोबारमा प्रयोग गरिने सुरक्षणपत्र तोकेबमोजिम हुनेछ। खुला बजार कारोबारमा सहभागी काउण्टरपार्टीको बैंकमा खाता हुनुपर्नेछ। खुला बजार कारोबारका किसिम, प्रयोग गरिने उपकरण, आवश्यक शर्त तथा अन्य प्रक्रिया कार्यविधिमा तोकेबमोजिम हुनेछ। पछिल्लो भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदरको आधारमा यस्तो ब्याजदरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा राख्ने गरी समिति÷विभागले खुला बजार कारोबार गर्न सक्नेछ।

नियमित खुला बजार कारोबारः (१)वित्तीय बजारमा देखिने साधारण प्रकृतिको न्यून÷अधिक तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यकता अनुसार सप्ताहको कुनै पनि कार्य दिनमा बढीमा १४ दिन सम्मका लागि देहाय बमोजिमका उपकरणमा आधारित नियमित खुला बजार कारोबार गर्न सकिनेछ।

(क) रिपो/रिभर्स रिपो बोलकबोल र

(ख) निक्षेप संकलन उपकरण।

नियमितखुलाबजार कारोबारमा तत्कालीन आवश्यकता र परिस्थिति बमोजिमका उपकरण प्रयोग गरिनेछ। विभागीय स्तरको निर्णयबाट जारी÷सम्पन्न गरिने नियमितखुला बजार कारोबार समितिको निर्णयबाट गरिएको खुला बजार कारोबारको बक्यौता रकम बाहेक रिपोमा रु. ३० अर्ब र रिभर्स रिपो तथा निक्षेप संकलन समेत गरी जम्मा रु. ३० अर्ब बक्यौता ननाघ्ने गरी दैनिक रु. १० अर्बसम्म हुनेछ।

विभागीयस्तरको निर्णयबाट हुने बोलकबोलमा पूर्ण स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने अथवा आंशिक स्वीकृत गर्ने अधिकार विभागीय प्रमुखलाई हुनेछ। विभागीय अख्तियारीअन्तर्गत सम्पादन भएका खुला बजार कारोबारको जानकारी तत्काल बस्ने समितिको बैठकलाई गराउनु पर्नेछ।