काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले कोरिया भाषा परीक्षाको आवेदन फारम भर्नका लागि कसैलाई रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
भाषा परीक्षामा आवेदन दिन नपाएको भन्दै परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीको इजलासले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका नाममा यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो। यो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुँदासम्म निवेदनको माग सम्बोधन हुने तर अहिले निवेदकहरुलाई अपूरणीय क्षति हुन सक्ने भन्दै अदालतले परीक्षा फारम भर्न दिन आदेश गरेको छ।
सिप बिल्डिङमा आवेदन दिएका सबैलाई आवेदन फारम भर्नबाट वञ्चित गरानु मानसिव नहुने आदेशमा उल्लेख छ।
कोरियन जहाज कम्पनीको कामदार र उत्पादकमूलक कामदार छनौट गर्ने प्रयोजनका लागि सञ्चालन हुने कोरियन भाषा परीक्षाका लागि आवेदन फारम दिन यी निवेदकलाई कुनै प्रतिबन्ध लगाएको नदेखिएको र सोहीबमोजिमको भाषा परीक्षाका लागि २०८० साउन १९ मा विपक्षी ईपीएस कार्यालयबाट प्रकाशित सूचनाको बुँदा नं.५ (च) मा आवेदकको योग्यतामा सन् २०२३ भित्र ईपीएस–टीओपीईके परीक्षाका लागि आवेदन नदिएको हुनुपर्ने भनी राखिएको शर्तले निवेदकहरुको रोजगार तथा श्रमको हक एवं संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमा आघात उल्लेख गर्दै उच्च अदालतमा रिट परेको थियो।
