काठमाडौं । अर्थतन्त्रको सुस्तता तथा निजी क्षेत्रमा उत्साह नहुँदाको असर कृषि क्षेत्रमा परेको छ। कृषि क्षेत्रले अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा निकै न्यून बैंकिङ कर्जा पाएको तथ्यांकले देखाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा गएको कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा कम कर्जा गएको पाइएको छ। बैंकिङ प्रणालीबाट गएको कर्जामध्ये गत आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रमा ०.९ प्रतिशतमात्रै कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।
बैंकिङ प्रणालीबाट गत आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रमा ५० खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा पुगेको छ। त्यसको ०.९ प्रतिशतमात्रै कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक छ। जुन अन्य क्षेत्रमा भन्दा निकै कम हो।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा ऋणात्मक रहेको कृषि कर्जाको वृद्धि अहिले भने विस्तारै लयमा फर्किने प्रयासमा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्ममा असोजमा बाहेक हरेक महिना कृषि क्षेत्रमा गएको कर्जा घटेको छ। पुसबाट भने लयमा फर्किन प्रयास गरेको छ।
गत पुसमा गत वर्षकै धेरै कर्जा कृषि क्षेत्रमा गएको थियो। त्यतिबेला १.१ प्रतिशत कर्जा वृद्धि थियो। त्यसपछि यस क्षेत्रमा गएको कर्जा विस्तारै घटबढ हुँदै लयमा फर्किन प्रयास गरेको हो।
माघमा ०.८ प्रतिशत बढेको कृषि कर्जा फागुनमा ०.३ प्रतिशत र चैतमा ०.७ प्रतिशत बढेको थियो। फेरि वैशाखमा ०.४ प्रतिशतमा झरेको यस्तो कर्जाको वृद्धि जेठमा ०.८ प्रतिशत र असारमा ०.९ प्रतिशत बढेको हो।
गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ५.८ प्रतिशतमात्रै बढेको छ। जुन वृद्धि २ खर्ब ७६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको वृद्धि हो। अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा १ खर्ब ७५ अर्ब ९४ करोड (३.८ प्रतिशत) ले प्रतिशतले बढेको थियो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कृषि क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा राख्दै आएको छ। यस्तो क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले प्राथमिकताका साथ नै कर्जा लगानी गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकको प्रावधान छ। यसअनुसार बैंकहरुले कृषिमा लगानी गर्दै आएका छन्। तर, समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट कृषि क्षेत्रमा गएको कर्जाको वृद्धि प्रतिशत निकै न्यून देखिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि सरकारले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा यस क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरेको छ। जसअनुसार बैंकिङ प्रणालीबाट यस क्षेत्रमा जाने कर्जा पनि बढाउने प्रयास हुँदै आएको छ।
राष्ट्र बैंकले यस क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका लागि न्यूनतम सीमा कायम गरेर निर्देशन समेत दिँदै आएको छ। राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन २०७९।८० मा भएको विपन्न वर्ग तथा तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसअन्तर्गत २०८४ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्नुपर्नेछ। २०८१ असार मसान्तसम्ममा भने ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताका कारण निजी क्षेत्रले समेत कर्जाको माग गर्न नसकेकाले यस क्षेत्रमा कम कर्जा प्रवाह भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन्। तर, अब विस्तारै यस क्षेत्रमा कर्जा बढ्दै जाने अपेक्षा गर्न सकिने उनीहरुको भनाइ छ।
