काठमाडौं । बाँझो खेतलाई उर्बर भूमिमा रुपान्तरण गर्ने र कृषकलाई मालिक बनाउने अभियानका साथ नेपालमा पहिलोपटक जेटा फार्म सञ्चालनमा आउँदैछ।
कृषियोग्य भूमिहरुमा खेती नभइरहेको र कृषिप्रधान देश भनेर चिनिए पनि अधिकांश नेपाली कृषि पेसाबाट पलायन भइरहेको अवस्थामा नेपाली भूमिलाई पुनः कृषिमैत्री बनाउनका लागि जेटा फार्म परियोजनाको सुरुआत गर्न लागिएको हो। जेटा फार्म एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था हो। भारतीय नागरिकको अधिकतम लगानीमा विदेशी साझेदारको समेत संलग्नता रहेको यस परियोजनाले १४ देशमा लगानी गरिसकेको छ। जसले गहुँ, चामल, तरकारी, फलफूललगायतको उत्पादन गरिरहेको छ।
नेपालमा भने यस परियोजनाले गोरखा जिल्लाको पालुङटार नगरपालिकाको वडा नं. ७ मा करिब १ हजार रोपनी जग्गामा लगानी गर्ने योजना बनाएको छ। २० वर्षका लागि सम्झौता गरिएको सो क्षेत्रमा आलु, प्याज, काउली, ब्रोकाउली, मास, लिचीजस्ता कृषिजन्य उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको परियोजनाका नेपाल प्रतिनिधि राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए।
त्यस्तै, परियोजनाले तनहुँ जिल्लाको भानु नगरपालिकामा पनि २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजनासहित कृषकसँग छलफल गरेको छ। गत पुस २ गते भएको छलफलमा भानु नगरपालिकाका प्रतिनिधि तथा कर्मचारीसहित कृषकको उल्लेख्य उपस्थिति थियो।
यसैबीच परियोजनाका प्रबन्ध निर्देशक ऋतुराज शर्माले आफूहरु नेपालमा ठूलो लगानी भित्र्याउनका लागि उत्साहित रहेको भन्दै त्यसका लागि स्थानीय सरकारले सहजीकरण र कृषकले जग्गा उपलब्ध गराएमा तत्कालै माटो परीक्षण गरी कार्य अगाडि बढाउने बताए। उनले कृषकले जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउँदा कृषकको क्षमताअनुसार र नेपाल सरकारको नियमअनुसार रोजगार उपलब्ध गराउने र कृषकले चाहेमा आफैँ मालिक बन्ने अवसरसमेत सिर्जना गराइदिने बताए।
परियोजनाले फार्ममा काम गर्ने कृषकको स्वास्थ्य बीमा तथा सञ्चय कोषको समेत सुविधा उपलब्ध गराउनेछ। कृषकले लगानी गरे पनि घाटा भने व्यहोर्न नपर्ने गरी परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको प्रबन्ध निर्देशक शर्माको भनाइ छ।
परियोजनाले कृषकलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, उनीहरुको सीप र आम्दानी बढाउने, बाँझो खेतलाई उर्बर बनाउन मद्दत पुर्याउने तथा कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न योगदान पुग्ने हुनाले नगरपालिका र यस क्षेत्रका कृषकले परियोजनाप्रति सकारात्मक धारणा बनाएको भानु नगरपालिकाका मेयर आनन्द त्रिपाठीले बताए।
कृषकका लागि पेन्सन कोषको सुरुआतसँगै थुप्रै सुविधा समावेश गरेको यस परियोजनाले भारतको राजस्थान र महाराष्ट्रबाट अवार्डसमेत प्राप्त गरिसकेको छ।
