काठमाडौं । भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले अब आफ्ना आधिकारिक प्रतिनिधिको कारोबार सीमा तोक्न पाउने भएका छन्।
नेपाल राष्ट्रले भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। अब आधिकारिक प्रतिनिधिको गर्ने कुल दैनिक कारोबारको सीमा सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले निर्धारण गर्न सक्नेछन्। यसअघि एजेन्टल (हाल संशोधनमा आधिकारिक प्रतिनिधि)को कारोबारको हकमा कारोबारसम्बन्धी सीमा लागू नहुने व्यवस्था थियो।
यसैगरी भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले आधिकारिक प्रतिनिधिले कारोबारको निगरानीका लागि कारोबारको संख्या, रकम, स्थान, प्रवृत्ति, वृद्धि आदिलाई विश्लेषण गरी त्रैमासिक प्रतिवेदन तयार गरी सञ्चालक समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ। साथै, अर्धवार्षिक रुपमा यस्तो प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ।
भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाका आधिकारिक प्रतिनिधिले ग्राहकका वालेट वा प्रिपेड कार्डजस्ता भुक्तानी उपकरणमा नगद जम्मा गर्ने वा भुक्तानी गर्ने सेवा प्रदान गर्न सक्छन्। तर आफ्नो बैंक खातामा वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको बैंक खातामा नगद जम्मा गराई आफ्नो सेवा वालेट खर्च गरी बैंक खातामा वा ग्राहकबाहेक अन्य व्यक्तिको वालेट खातामा रकम जम्मा गर्न नपाउने व्यवस्था निर्देशनमा गरिएको छ।
यसैगरी आधिकारिक प्रतिनिधिले ग्राहकका तर्फबाट खानेपानी, बिजुली, इन्टरनेट, मोबाइल रिचार्जजस्ता सेवाबापतको भुक्तानी एवं सरकारी सेवाबापतको शुल्क वा कर भुक्तानीका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने भने ग्राहकको वालेटको मौज्दात तथा कारोबारको विवरण प्रदान गर्नुपर्नेछ।
केन्द्रीय बैंकले बेला–बेलामा निर्देशन दिएका अन्य सेवा पनि भुक्तानी सेवा प्रदाकका प्रतिनिधिले प्रदान गर्नुपर्ने। यी सेवा ग्राहकलाई निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
