काठमाडौं । संघीय सरकारले नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि उपयुक्त माहौल रहेको दाबि गरिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय साख मूल्याङ्कन एजेन्सी एम एम वेष्टले नेपालमा उच्च आर्थिक जोखिम रहेको टिप्पणी गरेको छ। एम एम वेष्टले चार महिना अघि सार्वजनिक गरेको कन्ट्री रिस्क रेटिङ(सिआरटी) मा नेपाल पाँचौं श्रेणीमा परेको छ।
कन्ट्री रिस्क रेटिङ(सिआरटी) ले लगानी र व्यवसायको दृष्टीकोणले कुनै देशको आर्थिक, राजनीतिक र वित्तीय प्रणालीको जोखिमको अवस्थालाई मापण गर्छ। गत अगस्ट महिनामा सार्वजनिक गरिएको संक्षिप्त प्रतिवेदनमा नेपालको आर्थिक जोखिम उति उच्च रहेको टिप्पणी गरिएको छ। एएम वेष्टका अनुसार नेपालमा राजनीतिक जोखिम पनि उच्च रहेको छ । वित्तीय प्रणालीको जोखिम पनि राजनीतिक जोखिमजस्तै उच्च रहेको एएम वेष्टको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सन् २०१७ देखि यता लगातारको सोधनान्तर घाटाका कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ऋण सहयोग लिनुका साथै आयातमा समेत अस्थायी प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको एएमवेष्टले संक्षिप्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। मुद्रा कोषले २ वर्ष अघि सन् २०२२ को जनवरी महिनामा नेपाललाई ४० करोड अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय सहयोग लिएको सन्दर्भलाई एएम वेष्टले प्रतिवेदनमा जोडेको छ।
भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालको कूल निर्यात व्यापारको ८० प्रतिशत र आयातको ६० प्रतिशत भारतमा निर्भर रहेको उल्लेख गरेको छ। एउटै देशमा उच्च निर्भरताले आर्थिक जोखिम बढाउने एमएम वेष्टको संकेत छ।
सन् २०२२ को डिसेम्बरमा विभिन्न दलका १६९ सांसदको समर्थनमा सरकार गठन गरेकोमा मुख्य घटक दलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दिएको समर्थन गत २०२३ को मार्चमा फिर्ता लिएपछि सरकार नाजुक अवस्थामा पुगेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालको शासन प्रणालीमा भ्रष्टाचार गहिरोसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै एएम वेष्टले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार अनुभव सूचकांकमा विश्वका १८० मुलुकमध्ये ११० औं स्थानमा रहेको उल्लेख गरेको छ।
दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमध्ये भारत बाहेक बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तान र म्यानमार पनि पाँचौं श्रेणीमा दरिएका छन् । भारत चौथो श्रेणीमा रहेको छ।
सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि आगामी वैशाख १६ र १७ गते तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ। यसअघि भएको लगानी सम्मेलनमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका दर्जनभन्दा बढी घोषणा गरिए पनि अधिकांशले लगानी नै गरेनन् । राजनीतिक अस्थिरता बाहेक नेपालको अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनसँगै वस्तु तथा सेवाको उपभोगमा गिरावट आएपछि बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरु बाहिरिने मुडमा देखिएका छन् । कोकाकोला र गोरखा ब्रुअरी जस्ता कम्पनीहरु कर छली प्रकरणले पनि बाहिरिन चाहेका छन् ।
