काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्ति भएदेखि नै विश्वनाथ पौडेलले बैंकको कर्जा केन्द्रीकृत भएको बताउँदै आएका छन्। उनले तथ्यांकसमेत प्रस्तुत गर्दै यसबारे संसदीय समितिमा बोलेका छन्।
गभर्नर पौडेलले देखाउन खोजेको एउटै विषय हो, अर्थतन्त्रमा ऋणको अधिक केन्द्रीकरण। उनले अब कर्जाको विकेन्द्रीकरण अर्थात् समान वितरणमा जोड दिन थालेका छन्। तर, उनी यसमा सफल हुन्छन् कि हुँदैनन् ? यो प्रश्न पनि छ।
गभर्नर पौडेलका अनुसार हाल करिब १९ लाख ४० हजार ऋणीमध्ये ०.१ प्रतिशत ऋणीले कुल कर्जाको ३.९ प्रतिशत हिस्सा लिएका छन्। यसले के देखाउँछ भने पुँजी र कर्जाको पहुँच केही सीमित व्यवसायी समूहले कब्जा गरेको छ। यस किसिमले कर्जा सीमित व्यवसायी समूहमा मात्रै जानुले दीर्घकालीन रुपमा प्रतिस्पर्धी बजार र आर्थिक समावेशीतामा बाधक हुन सक्ने देखाउँछ।
पछिल्ला दिनमा गभर्नर पौडेल अहिलेको यो व्यवस्था तोड्नका लागि कस्सिएर लागेका छन्। नेपालमा कर्जा र स्रोतको केन्द्रीकरण बढी भएको र यसले असमानता ल्याउने उनले बताउँदै आएका छन्। अवसरको केन्द्रीकरणले अस्थिरता ल्याउने उनले बताए। समाजमा समान अवसर होस् भन्ने आफूहरुको चाहना रहेको पौडेलको भनाइ छ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशतभन्दा धेरै शेयर स्वामित्व भएका ३७३ शेयरधनी छन्। १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर हुने शेयरधनीहरु वाणिज्य बैंकमा ७२ जना, विकास बैंकमा १३० जना र फाइनान्स कम्पनीको १७१ गरी कुल ३७३ जना छन्। उनीहरुकै वरपरमात्रै कर्जा प्रवाह भइरहेको आरोप बैंकिङ क्षेत्रलाई लाग्दै आएको छ। यसले गर्दा कर्जामा असमान अभ्यास सिर्जना भइरहेको गभर्नर पौडेलले बताउँदै आइरहेका छन्।
नेपालमा कर्जा प्रवाहमा भइरहेको असमान अभ्यासले पनि बैंकर र व्यवसायी अलग हुनुपर्ने देखाउने पौडेलको तर्क छ। एउटै व्यक्तिले बैंकको सञ्चालक समितिमा बसेर आफ्नै कम्पनीलाई सहुलियतमा कर्जा दिनु, जोखिम मूल्यांकनमा हस्तक्षेप गर्नु वा नियामक नीतिहरुलाई प्रभाव पार्नु आमसमस्या बन्दै आएको अहिलेको अवस्था चिर्नका लागि गभर्नर पौडेल लागिपरेको देखिन्छ। तर, त्यसका लागि पर्याप्त छलफल आवश्यक हुने जानकारहरु बताउँछन्। यसका लागि बाफिया संशोधन नै गभर्नर पौडेलले प्राथमिकतामा राखेका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन(बाफिया) मा १ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व भएकोले सोही बैंकबाट, बैंकको महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेकोले सोही बैंकबाट र सम्बद्ध व्यक्तिले कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको उनले बताए। १ प्रतिशतको प्रस्ताव किन गरियो भन्नेबारे उनले जानकारी दिएका थिए।
कार्यकारी निर्देशक पौडेलले २०७३ सालमा बाफिया ऐन आए पनि २०७१।७२ मै सुरु भइसकेको बताए। त्यतिबेला सानो पुँजी भएको बैंकको पुँजी अहिले ८ अर्ब पुगिसकेको उनले बताए।
बैंकहरुको सानो पुँजी हुँदा २ प्रतिशत रहेको उल्लेख्य स्वामित्व अहिले बैंकहरुको पुँजी ठूलो भएकाले १ प्रतिशत पनि धेरै हुने भएकाले १ प्रतिशत बनाउन प्रस्ताव गरिएको पौडेलको भनाइ छ। बाफियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १ प्रतिशत सेयर भएको व्यक्तिले समग्र बैंकिङ प्रणालीबाटै कर्जा लिन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ। बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन भन्दै यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो।
