- प्रेम वली
जनताले सरकार रोज्नुको उद्देश्य देशमा सुशासन, विकास, रोजगारीको सिर्जना र जनजीविकामा सुधार हो। तर, अहिलेको अवस्थाले भने फरक चित्र देखाइरहेको छ।
सरकारको नीति हेर्दा वैदेशिक ऋण बढाउनेतर्फ केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ। ऋण लिनका लागि आर्थिक सूचकहरु विशेषगरी जीडीपी राम्रो देखिनुपर्ने हुन्छ। जीडीपी बढेको देखाउन मूल्यवृद्धि पनि एउटा कारण बन्न सक्छ। साथै, राजस्व बढाउन सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा करको दर र दायरा विस्तार गरेको छ। तर, प्रश्न उठ्छ– ‘यो सबैको प्रत्यक्ष लाभ जनताले के पाए ?’
आज अधिकांश क्षेत्रमा करको भार बढेको छ। बजारमा मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको ढाड सेकिएको छ। व्यापार–व्यवसाय सुस्त छ, उद्योगहरु अपेक्षित रुपमा चल्न सकेका छैनन् र रोजगारीका अवसर बढेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा जनताले बढ्दो कर कसरी तिर्ने ?
अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर छ। सरकारले लिएको ऋण कहाँ खर्च भइरहेको छ ? के त्यो विकास निर्माणमा लगानी भइरहेको छ कि स्वकीय सचिव, सल्लाहकार तथा उच्च सुविधा लिने पदाधिकारीहरुको तलब–भत्तामा ?
सरकार गठन भएको करिब ६ महिना हुन लाग्यो। तर, यस अवधिमा विकासका ठोस काम, नयाँ रोजगारी सिर्जना वा जनतालाई राहत दिने कुनै उल्लेखनीय उपलब्धि देखिएको छैन।
त्यसैले जनताको मनमा स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठ्छ– ‘केका लागि जनताले भोट हालेका हुन् ?’
यदि सरकारको ध्यान केवल कर बढाउने, ऋण थप्ने र जनताको आर्थिक बोझ बढाउनेतर्फ मात्र केन्द्रित हुने हो भने यसले देश र जनतालाई आर्थिक संकटतर्फ धकेल्ने खतरा बढ्छ।
अब सरकारले जनताको विश्वास जित्ने गरी विकास, उत्पादन, रोजगारी र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। यही नै जनताले अपेक्षा गरेको जिम्मेवार शासन हो।
(लेखक वली लामो समयदेखि शेयर बजार सक्रिय लगानीकर्ताका रुपमा रहेका छन्।)
