काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन प्राकृतिक र मानवीय दुवै कारणले प्रदेशमा प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम तीव्र रुपमा बढेको निष्कर्ष निकालेको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास नियोग (यूएनडीपी) को प्राविधिक सहयोगमा गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको गण्डकी प्रदेशको वातावरणीय स्थिति प्रतिवेदनले बीमा क्षेत्रका अध्येता, नीति निर्माता, पुनर्बीमा कम्पनी तथा बीमकहरुका लागि नयाँ चासो, चुनौती र ठूलो बजार अवसरको ढोका खोलेको छ।
प्रतिवेदनले औँल्याएका वातावरणीय क्षति, प्राकृतिक जोखिम र जनसांख्यिक परिवर्तनले त्यस क्षेत्रमा भविष्यमा आउन सक्ने वातावरणीय तथा आर्थिक संकटको गम्भीर चित्र प्रस्तुत गरेको छ।
लघु बीमा र मौसम सूचकांक बीमाको आवश्यकता
प्रतिवेदनअनुसार गण्डकी प्रदेशको ५० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक रुपमा सक्रिय जनसंख्या अझै पनि कृषि, वन र माछापालनमा आश्रित छ। तर, समयमा पानी नपर्ने, अस्वाभाविक खडेरी, बेमौसमी वर्षा र तीव्र भूक्षयका कारण कृषि क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ।
परम्परागत बाली र पशुधनमा बढ्दो जोखिमले किसानको जीविकोपार्जन संकटमा परेको छ। यसले गर्दा प्रदेशमा मौसम सूचकांकमा आधारित कृषि बीमा र साना किसान लक्षित लघु बीमाको माग र आवश्यकता बढेको छ।
सम्पत्ति तथा दुर्घटना बीमामा चासो
प्रतिवेदनले हिमाली क्षेत्रमा तीव्र रुपमा भइरहेको तापमान वृद्धि (प्रतिवर्ष ०.०७२ डिग्री सेल्सियससम्म)ले हिमनदी पग्लिने क्रम र हिमपहिरो तथा फुट्न सक्ने हिमतालको जोखिम बढाएको देखाएको छ।
अन्नपूर्ण तथा मनास्लु पदमार्ग, पोखराका होटल तथा साहसिक पर्यटन राफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङमा वातावरणीय जोखिम थपिएको छ। यसले पर्यटक दुर्घटना बीमा, पदयात्रा उद्धार बीमा र पर्यटन पूर्वाधारको सम्पत्ति बीमाको कभरेज र जोखिमांकनमा नयाँ तरिकाले पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
सार्वजनिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षतिको दर बढ्दो
देशकै उत्पादित जलविद्युतको करिब एक तिहाइ हिस्सा १०८९ मेगावाटभन्दा बढी ओगट्ने गण्डकी प्रदेशमा दर्जनौँ जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधीन र सञ्चालनमा छन्। कमजोर भूबनोट, गेग्रान बहाव, पहिरो र बाढीका कारण जलविद्युत आयोजना र ग्रामीण सडक पूर्वाधारहरु बारम्बार ध्वस्त हुने गरेका छन्।
बीमकहरुका लागि जलविद्युत र पूर्वाधार क्षेत्र ठूलो बीमाशुल्क संकलनको स्रोत भए पनि वातावरणीय जोखिमका कारण पर्ने भारी क्षतिपूर्ति दाबीले जोखिम मूल्यांकनलाई अझ वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन दबाब दिएको छ।
स्वास्थ्य बीमाको विस्तार
प्रतिवेदनअनुसार गण्डकी प्रदेशको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ०.२५ प्रतिशतमा सीमित छ, जुन देशकै सबैभन्दा कम हो। वैदेशिक रोजगारीका कारण ग्रामीण क्षेत्रबाट पुरुष र युवा वर्ग पलायन भइरहेका छन्। यसले गर्दा गाउँमा वृद्धवृद्धा, महिला र बालबालिकाको संख्या बढी छ।
युवा वर्गको पलायन र वैदेशिक रोजगारबाट आउने विप्रेषणले परिवारको क्रयशक्ति बढाएको छ। गाउँमा रहेका वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि स्थानीय सरकार र बीमा कम्पनीहरुले एकीकृत स्वास्थ्य बीमा र जीवन बीमा योजनाहरुलाई प्रादेशिक स्तरमा विस्तार गर्ने ठूलो सम्भावना देखिएको छ।
यूएनडीपी र प्रदेश सरकारको यो संयुक्त प्रतिवेदनले बीमा क्षेत्रलाई केवल क्षतिपछिको राहत र भुक्तानी दिने माध्यम मात्र नभई जलवायु जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीको साझेदार बन्न स्पष्ट दिशा निर्देश गरेको छ।
वातावरणीय जोखिमको सही तथ्यांक प्रयोग गरी गण्डकी प्रदेशका वातावरणीय संवेदनशीलता भएका क्षेत्रहरूमा नवीन बीमा उत्पादन ल्याउन सके यसले एकातिर बीमा बजारको दायरा फराकिलो बनाउनेछ भने अर्कोतिर विपत्तिको समयमा नागरिक र पूर्वाधारलाई वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्नेछ।
