काठमाडौं । नर्वेली नोबेल समितिले मारिया कोरिना माचाडोलाई सन् २०२५ को नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
भेनेजुएलाका जनताका लागि लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रवर्द्धन गर्ने उनको अथक प्रयास र देशमा तानाशाहीबाट लोकतन्त्रमा न्यायपूर्ण र शान्तिपूर्ण संक्रमण प्राप्त गर्न उनको संघर्षका लागि उनलाई यो पुरस्कार प्रदान गरिएको हो।
यो घोषणाले डोनाल्ड ट्रम्पको नोबेल पुरस्कार आशामा धक्का पुर्याएको छ। जसले विगत केही दिनदेखि आफ्नो उपस्थिति महसुस गराइरहेका थिए।
नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना माचाडोले विगत १ वर्षदेखि लुकेर बस्न बाध्य भए पनि आफ्नो संघर्ष जारी राखिन्। नोबेल समितिले भन्यो, ‘उनको जीवनमा गम्भीर खतरा भए पनि उनी देशमै रहिन्। उनको छनौटले लाखौँलाई प्रेरणा दिनेछ।’
साहस र दृढ संकल्पको प्रतीक
नोबेल समितिले माचाडोको बहादुरीको प्रशंसा गर्यो यो उल्लेख गर्दै कि जब अधिनायकवादी शक्तिहरुले सत्ता कब्जा गर्छन्, खडा हुने र प्रतिरोध गर्ने स्वतन्त्रताका साहसी रक्षकहरुलाई पहिचान गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ। समितिले भन्यो, ‘प्रजातन्त्र ती व्यक्तिहरुमा निर्भर गर्दछ जो चुप लाग्न अस्वीकार गर्छन्, जो गम्भीर जोखिमहरुको बाबजुद अगाडि बढ्ने साहस गर्छन् र जसले हामीलाई सम्झाउँछन् कि स्वतन्त्रतालाई कहिल्यै हल्का रुपमा लिनुहुँदैन। तर, सधैँ शब्द, साहस र दृढ संकल्पले बचाउनुपर्छ।’
उम्मेदवार रोकियो तर हिम्मत हारिनन्
सन् २०२४ को चुनावअघि माचाडो विपक्षी राष्ट्रपतिको उम्मेदवार थिइन्। तर,, शासनले उनको उम्मेदवारी खारेज गर्यो। उनले पछि अर्को विपक्षी उम्मेदवार, एडमन्डो गोन्जालेज उरुटियालाई समर्थन गरिन्। सयौँ स्वयंसेवकहरुले राजनीतिक सीमा पार गर्दै चुनावमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न अथक प्रयास गरे।
धम्की, गिरफ्तारी र यातनाको जोखिमको बाबजुद मानिसहरुले मतदान केन्द्रहरुको निगरानी गरे र परिणामहरु छेडछाड नगरिएको सुनिश्चित गरे। यद्यपि, सरकारले चुनावी नतिजाहरु स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्यो र सत्ता त्यागेन। माचाडो गत वर्ष लुक्न बाध्य भइन् तर गम्भीर धम्कीहरुको बाबजुद उनले देश छोडिनन्।
नोबेल समितिले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘एक समय अपेक्षाकृत लोकतान्त्रिक र समृद्ध देश भेनेजुएला अब मानवीय र आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको निर्दयी तानाशाही बनेको छ। आज, धेरैजसो भेनेजुएलालीहरु चरम गरिबीमा बाँचिरहेका छन्। जब कि शक्तिको शिखरमा रहेका केहीले राष्ट्रको सम्पत्ति लुटिरहेका छन्। राज्यको हिंसात्मक संयन्त्रले अब आफ्नै नागरिकहरुलाई दमन गरिरहेको छ। लगभग ८० लाख मानिसहरु देश छोडेर भागेका छन्, र विपक्षीहरुलाई चुनावी धोखाधडी, कानुनी धम्की र जेल सजाय मार्फत दबाइएको छ।’
