काठमाडौं । अमेरिकाका टेक कम्पनीहरुमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको एच–१द्य भिसाको त्रास फेरि एकपटक बढेको छ। किनकि अमेरिकी संघीय न्यायाधीशले यसबारे गरेको फैसलाले ट्रम्पलाई राहात दिने र टेक फर्महरुका लागि संकट बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनले नयाँ एच–१बी भिसा आवेदनमा १ लाख डलर शुल्क लगाउन अगाडि बढ्न सक्ने बताएका छन्। यो निर्णयले अमेरिकी टेक कम्पनीहरु र विदेशी कामदारमा धेरै भर पर्ने अन्य रोजगारदातालाई प्रत्यक्ष रुपमा ठूलो धक्का दिन्छ।
न्यायाधीशले ट्रम्पको पक्षमा के भने ?
अमेरिकी न्यायाधीशको यो फैसलाले ट्रम्पको आप्रवासन अजेन्डालाई बलियो बनाउँछ। यो निर्णय त्यस्तो समयमा आएको हो जब प्रशासनले उच्च तलब पाउने कामदारहरुको पक्षमा एच–१बी लटरी प्रणालीमा सुधार गर्न पनि कदम चालिरहेको छ।
अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश बेरिल होवेलले फैसला गरे कि राष्ट्रपति ट्रम्पले लोकप्रिय भिसा कार्यक्रमको लागतमा उल्लेखनीय वृद्धिको आदेश दिएर आफ्नो कानुनी क्षेत्राधिकारभित्र काम गरे। यो निर्णयले अमेरिकी कामदारलाई रोजगारी दिने व्यापक प्रयासलाई प्रतिविम्बित गर्दछ। यो फैसलाले ट्रम्प प्रशासनलाई कानुनी चुनौतीहरु जारी रहँदा १ लाख डलर शुल्क लागू गर्न अनुमति दिन्छ।
एच–१बी भिसा नियमहरुमा धेरै ठूला परिवर्तन
न्यायाधीश हावेलले अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्सको तर्कलाई स्पष्ट रुपमा अस्वीकार गरे कि ट्रम्पसँग यस्तो भिसा शुल्क लगाउने शक्ति छैन। उनले भने कि कंग्रेसले राष्ट्रपतिलाई आर्थिक र राष्ट्रिय सुरक्षा चिन्ताहरु मान्ने मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न व्यापक अधिकार दिएको छ।
नयाँ एच–१बी भिसा नियमहरु सन् २०२६ फेब्रुअरी २७ मा लागू हुने समय तालिका छ। भिसा शुल्क १ लाख डलर वृद्धिपछि ट्रम्प प्रशासनले अन्य धेरै प्रमुख परिवर्तनहरु पनि गरेको छ। ट्रम्प प्रशासनले एच–१बी भिसा कार्यक्रममा लामो समयदेखि चलिरहेको लटरी प्रणालीलाई खारेज गरेको छ र यसलाई नयाँ मोडेलले प्रतिस्थापन गरेको छ।
एच–१बी भिसा कार्यक्रमले रोजगारदाताहरुलाई प्रविधि, इन्जिनियरिङ र स्वास्थ्य सेवाजस्ता विशेष क्षेत्रहरुमा विदेशी कामदारलाई काममा राख्न अनुमति दिन्छ। यसले हाल वार्षिक ६५ हजार भिसा प्रदान गर्दछ। एड्भान्स डिग्री भएका कामदारका लागि थप २० हजार भिसा उपलब्ध छन्।
हालसम्म सम्बन्धित शुल्क सामान्यतया लगभग २ हजार डलरदेखि ५ हजार डलरसम्म हुन्थ्यो। जुन अब बढेर १ लख डलर कायम गरिएको छ।
