IME Life New

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा बैंकिङ सहकार्यका अधुरा अजेन्डा

SPIL
Nepal Life

समाचार सुन्नुहोस्

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणमा दुई देशबीचको बैंकिङ तथा डिजिटल भुक्तानी सहकार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ। तीन वर्षअघि सम्झौता भएर पनि नेपालीले भारतमा क्यूआरमार्फत भुक्तानी गर्न नपाएको अवस्था, भारतीय बैंकमा नेपाली बैंकको रकम परिचालनको सीमितता र ठूला परियोजनामा भारतीय वित्तीय स्रोत उपयोग गर्न नसकिएको विषय नेपालका लागि महत्वपूर्ण अजेन्डा बन्न सक्छन्।

नेपाल र भारतबीच आर्थिक तथा वित्तीय कारोबार विस्तार भइरहे पनि त्यसलाई सहज बनाउने बैंकिङ पूर्वाधार र नीतिगत व्यवस्था पूर्ण हुन सकेका छैनन्। दुई देशबीच व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार तथा रोजगारीका लागि हुने आवतजावतले सीमापार वित्तीय कारोबारको आवश्यकता बढाइरहेको छ। तर, डिजिटल भुक्तानीदेखि बैंकिङ लगानीसम्मका विषयमा विभिन्न अवरोध कायमै छन्।

Esewa
Crest

प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमण यस्तो समयमा हुन लागेको छ, जतिबेला दुई देशका केन्द्रीय बैंकका गभर्नरबीच नेपालीले भारतमा क्यूआरमार्फत भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था छिटो कार्यान्वयन गर्ने समझदारी बनेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको एसियाली क्लियरिङ युनियन (एसीयू) बैठकका क्रममा भएको द्विपक्षीय छलफलले यो विषयलाई पुनः प्राथमिकतामा ल्याएको हो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा १८ जेठ २०८० मा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) र भारतको नेसनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) बीच दुवै देशका भुक्तानी प्रणाली जोड्ने सम्झौता भएको थियो। नेपालको नेसनल पेमेन्ट इन्टरफेस र भारतको युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (यूपीआई) बीच प्रणालीगत एकीकरण गरी अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी सञ्चालन गर्ने समझदारी भए पनि त्यसको लाभ दुवै देशका नागरिकले समान रुपमा लिन पाएका छैनन्।

भारतीय नागरिकले नेपालमा क्यूआरमार्फत भुक्तानी गर्न सक्ने सुविधा उपयोग गरिरहेका छन्। तर, भारत जाने नेपालीले त्यहाँका पसल, होटल तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा क्यूआर स्क्यान गरेर नेपाली बैंक खाताबाट भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था अझै सुरु भएको छैन। सम्झौताको तीन वर्षपछि पनि कायम रहेको यो असमानता प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा उठाउन सकिने महत्वपूर्ण विषय हो।

नेपाल र भारतबीच व्यक्ति–व्यक्तिबीच (पीटुपी) डिजिटल रकम स्थानान्तरणको सुविधा भने विस्तार भएको छ। मोबाइल बैंकिङ तथा कनेक्ट आईपीएसमार्फत तोकिएको सीमाभित्र रकम पठाउन सकिने व्यवस्था भए पनि व्यावसायिक कारोबारका लागि आवश्यक मर्चेन्ट पेमेन्ट अझै पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको छैन। भारत जाने नेपाली विद्यार्थी, उपचारका लागि जाने बिरामी, पर्यटक तथा व्यवसायीका लागि क्यूआर भुक्तानी उपयोगी हुन सक्छ। यसले नगद बोक्ने र मुद्रा साट्ने झन्झट घटाउनुका साथै कार्डमा निर्भरता कम गर्न सक्छ।

भारतीय बैंकमा नेपाली बैंकको रकम परिचालन

डिजिटल भुक्तानीबाहेक नेपाली वाणिज्य बैंकले भारतमा राखेको रकम परिचालन र त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त गर्ने विषय पनि दुई देशबीचको बैंकिङ सहकार्यको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। नेपाली बैंकहरुसँग विदेशी मुद्रा तथा स्थानीय मुद्रा पर्याप्त रहे पनि भारतमा राखिएको रकमबाट ब्याज आम्दानी गर्ने र अल्पकालीन लगानी गर्ने अवसर सीमित छ।

हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतीय सरकारी ट्रेजरीमा लगानी गर्न सक्ने सुविधा पाए पनि वाणिज्य बैंकहरुले त्यस्तै अवसर उपयोग गर्न पाएका छैनन्। भारतीय बैंकमा राखिएको रकममा ब्याज प्राप्त गर्ने तथा ओभरनाइट प्लेसमेन्ट गर्ने व्यवस्था नहुँदा बैंकहरुको विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनमा उपलब्ध सम्भावित अवसर उपयोग हुन सकेको छैन।

भारतमा राखिएको नेपाली बैंकको रकमलाई निश्चित सीमाभित्र सरकारी ट्रेजरीमा लगानी गर्न वा अल्पकालीन निक्षेपका रुपमा परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था भए बैंकहरुको स्रोत व्यवस्थापन थप प्रभावकारी हुन सक्छ। यसका लागि दुवै देशका केन्द्रीय बैंकबीच लगानीको सीमा, जोखिम व्यवस्थापन र नियामकीय निगरानीसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गर्न आवश्यक हुन्छ।

अस्थायी बैंक खाता र दीर्घकालीन लगानी

अध्ययन, उपचार र अन्य प्रयोजनले लामो समय भारतमा बस्नुपर्ने नेपालीका लागि त्यहाँ अस्थायी बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था सहज बनाउनु पनि अर्को सम्भावित अजेन्डा हो। निश्चित अवधि र प्रयोजनका लागि भारतीय बैंकमा खाता खोल्न पाउने व्यवस्था भए विद्यार्थी तथा उपचाररत बिरामीलाई रकम प्राप्त गर्ने, सुरक्षित राख्ने र भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया सहज हुन सक्छ। यसका लागि कारोबारको सीमा, रकमको स्रोत र खाता सञ्चालन अवधिसम्बन्धी स्पष्ट नियमन आवश्यक हुन्छ।

त्यस्तै, नेपालका ठूला पूर्वाधार तथा विकास परियोजनामा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत जुटाउन भारतीय विकास बैंकहरुलाई लगानीका लागि थप अवसर दिन सकिन्छ। ऊर्जा, यातायात, पर्यटन र औद्योगिक पूर्वाधारका ठूला आयोजनालाई लामो अवधिको कर्जा आवश्यक पर्छ। घरेलु बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त भए पनि सबै आयोजनाको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न सहज छैन।

भारतका विकास बैंक तथा दीर्घकालीन लगानी गर्ने वित्तीय संस्थालाई नेपालमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने वातावरण बनेमा ठूला परियोजनाको वित्तीय स्रोत विविधीकरण गर्न सकिन्छ। यसका लागि विदेशी बैंकको प्रवेश, लगानी सुरक्षा, विदेशी मुद्रा जोखिम र नियामकीय व्यवस्थामा दुवै देशबीच सहकार्य आवश्यक हुन्छ।

नेपाल र भारतबीचको वित्तीय सम्बन्धलाई डिजिटल भुक्तानी र सीमापार रकम स्थानान्तरणमा मात्र सीमित राख्नुपर्ने अवस्था छैन। बैंकिङ स्रोत परिचालन, दीर्घकालीन लगानी र नागरिकको वित्तीय पहुँच विस्तारसम्म सहकार्यका सम्भावना छन्। प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण यी विषयलाई द्विपक्षीय आर्थिक अजेन्डामा समेट्ने अवसर हुन सक्छ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%
happy

खुसी

0%
sad

दु :खी

0%
amazed

अचम्मित

0%
excited

उत्साहित

0%
angry

आक्रोशित

LICn

सम्बन्धित समाचार

Insurance Khabar Mobile App Android and IOS