काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) बढ्दै जाँदा यसको असर बैंकको वित्तीय स्वास्थ्यमा मात्र नभई ऋणीको कर्जा भुक्तानी व्यवहारमा समेत पर्न थालेको बैंकर तथा वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरुले बताएका छन्। आर्थिक संकटमा परेका ऋणीलाई लक्षित राहत आवश्यक भए पनि पटक–पटक कर्जा पुनर्संरचना, ब्याज तथा जरिवाना छुट र ऋण मिनाहाको अभ्यासले समयमै कर्जा तिर्नेभन्दा समस्या आएपछि सहुलियत खोज्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने उनीहरुको भनाइ छ।
बैंकरहरुका अनुसार वास्तविक आर्थिक समस्यामा परेको व्यवसायलाई जोगाउन कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण आवश्यक हुन्छ। तर, ऋणीको वास्तविक अवस्था मूल्यांकन नगरी समान प्रकृतिको छुट दिइएमा त्यसले कर्जा अनुशासन कमजोर पार्न सक्छ। ‘समस्या परेको ऋणीलाई व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नु र जानाजानी भुक्तानी रोक्ने ऋणीलाई सुविधा दिनु एउटै कुरा होइन’, एक बैंकरले भने, ‘दुवैलाई एउटै व्यवहार गरियो भने समयमै तिर्ने ऋणीले पनि भविष्यमा कर्जा रोक्दा केही न केही सुविधा पाइन्छ भन्ने सोच बनाउन सक्छ।’
बैंकिङ क्षेत्रमा एनपीए बढ्नुका पछाडि आर्थिक मन्दी, व्यवसायमा आएको संकुचन, प्राकृतिक विपत्ति, कमजोर परियोजना छनोट, कर्जा दुरुपयोग, धितोको मूल्यमा आएको परिवर्तन, लगानीको प्रतिफलमा कमी र नीतिगत अनिश्चिततालगायत कारण छन्। त्यसबाहेक कमजोर कर्जा मूल्यांकन तथा कतिपय ऋणीले जानाजानी भुक्तानी नगर्ने प्रवृत्तिले समेत समस्या थपेको बैंकरहरुको भनाइ छ।
वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरु भने एनपीएको समस्या केवल बैंकको असुली क्षमतासँग जोडेर हेर्न नहुने बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार कर्जा भुक्तानीसँग सम्बन्धित नीतिले ऋणीको व्यवहारमा कस्तो प्रोत्साहन सिर्जना गरिरहेको छ भन्ने पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। ‘समयमै तिर्ने र लामो समय नतिरेर पछि छुट लिने ऋणीबीचको आर्थिक परिणाम फरक भएन भने प्रणालीले गलत संकेत दिन्छ’, विज्ञको भनाइ छ, ‘त्यसले ऋणीलाई अहिले नतिरे पनि पछि कुनै न कुनै राहत पाइन्छ भन्ने अपेक्षा विकास गर्न सक्छ।’
नेपालमा विगतका सरकारी ऋणमाफीका अभ्यासलाई पनि यही सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ। आर्थिक वर्ष २०६५।६६ को बजेटमार्फत प्राकृतिक प्रकोप, द्वन्द्व तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका निश्चित ऋणीका कर्जामा साँवा तथा ब्याज र निश्चित सीमाभन्दा माथिका कर्जामा बाँकी ब्याज तथा जरिवाना माफी गरिएको थियो। वास्तविक रुपमा समस्यामा परेका ऋणीलाई राहत दिनु आवश्यक भए पनि यस्ता कार्यक्रम लक्षित समूहभन्दा बाहिर फैलिँदा भविष्यमा ऋण तिर्ने व्यवहारमा असर पर्न सक्ने विज्ञहरु बताउँछन्।
त्यसपछि ‘साना किसान तथा उद्यमी ऋण मिनाहा कार्यविधि, २०६९’ लगायतका व्यवस्थाले पनि ऋणमाफीको अपेक्षा बढाएको वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरुको भनाइ छ। एउटा समूहका ऋणीले पाएको सुविधा अर्को समूहले समेत माग गर्ने र आफूले पनि त्यस्तै राहत पाउनुपर्ने भन्दै कर्जा भुक्तानी रोक्ने अवस्था विगतमा देखिएको उनीहरु बताउँछन्।
कोभिड–१९ महामारीपछि पनि यही चुनौती देखिएको थियो। महामारीका कारण व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोध र आम्दानीमा कमी आएपछि ऋणीलाई राहत दिन ब्याज तथा शुल्कमा सहुलियत, किस्ता स्थगन, कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणलगायत व्यवस्था गरिएको थियो। वास्तविक रुपमा संकटमा परेका व्यवसायलाई जोगाउन यस्ता उपाय आवश्यक भए पनि लामो समयदेखि दायित्व पूरा नगर्ने ऋणीले समेत समान सुविधा पाउँदा त्यसले गलत प्रोत्साहन सिर्जना गरेको बैंकरहरुको भनाइ छ।
‘राहतको उद्देश्य व्यवसाय जोगाउनु हो, कर्जा नतिर्ने संस्कार विकास गर्नु होइन’, एक बैंकरले भने, ‘राहत पाएपछि पुनः नियमित हुने ऋणी र सुविधा पाएर पनि निरन्तर भुक्तानी नगर्ने ऋणीलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु हुँदैन।’
ब्याजदर अन्तर तथा बढी असुल भएको ब्याजको फिर्ता प्रक्रियाले समेत ऋणीको व्यवहारमा असर पार्न सक्ने विज्ञहरु बताउँछन्।
