काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ग्राहक पहिचान (केवाइसी) अद्यावधिक गर्दा वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र(एनआइडी) वा त्यसको नम्बर अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने गरी जारी गरेको बाध्यकारी व्यवस्था बदर गरिदिएको छ।
अधिवक्ता सरिता अधिकारीले गत असार ८ गते दायर गर्नुभएको रिट निवेदन नाै पटकसम्म हेर्न नभ्याइने अवस्थामा रहेकोमा शुक्रबार अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलाशले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतको अधिकारक्षेत्र संविधानको धारा ४६ र १३३ को उपधारा २ र ३० अन्तर्गत रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् ।
निवेदनमा नेपाल राष्ट्र बैंक र गृह मन्त्रालयको समन्वय तथा निर्देशनमा बैंकहरूले राष्ट्रिय परिचय पत्र अद्यावधिक गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा देशभरका लाखौँ सर्वसाधारण, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा प्राविधिक पहुँच नभएका नागरिकहरू आफ्नो बैंक खाता सञ्चालन गर्न र वित्तीय सेवा उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनुपरेको उल्लेख गरिएको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ (इ.प्रा. निर्देशन नं। १९।०८२) ले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाएको हदसम्म उक्त व्यवस्था उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्राप्त नभएसम्म नागरिकता प्रमाणपत्र लगायतका पहिचानका अन्य दस्तावेजका आधारमा टु च्यानल टेष्ट(दुइ प्रणाली परिक्षण) गरी बैंकिङ्ग सेवा प्रवाह गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ। यो फैसलापछि राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका वा नम्बर प्राप्त नगरेका नागरिकहरूले पनि नागरिकता लगायतका अन्य पहिचान पत्रका आधारमा सहजरूपमा बैंकिङ्ग सेवा पाउनेछन्।
सरकारले यसअघि २०८१ साउन १ गतेदेखि चरणबद्धरूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर चाैतर्फी विरोधपछि सरकारले यसको म्याद पछि धकेल्न बाध्य हुनु परेको थियो ।
डेटा प्राइभेसीका लागि ऐन निर्माणको आदेश
वैयक्तिक डेटाको पूर्ण सुरक्षा, गोपनीयताको प्रत्याभूति र डिजिटल अधिकारको संरक्षणका लागि समग्र डेटा संरक्षणसम्बन्धी स्वतन्त्र ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ। अदालतले व्यक्तिगत डेटाको सुरक्षा र गोपनीयताका लागि अलग्गै डेटा संरक्षण ऐन बनाउन आदेश दिएकाले नागरिकको व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षामा दीर्घकालीन कानूनी आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कुनै सार्वजनिक निकाय वा अधिकारीले क्षेत्राधिकार नाघेर वा गैरकानूनी रूपमा गरेको निर्णयरव्यवस्थालाई रद्द वा बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिन्छ।
