काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र हाल निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) बढ्दो दबाबमा पर्दै गएको देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो २ महिनासम्मको बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी सबै तहमा कर्जा असुलीमा समस्या झन् बढ्दै गएको तथ्यांकमा देखिएको छ। यो वृद्धि बैंकिङ क्षेत्रको सम्पूर्ण सम्पत्तिको गुणस्तरमा चुनौतीका रुपमा देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार भदौ मसान्तसम्म वाणिज्य, विकास र फाइनान्स गरी कुल ७३ खर्ब ३१ अर्ब ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५६ खर्ब १७ अर्ब ५१ करोड ३० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिएको छ। यसमध्ये औसत ४.६२ प्रतिशत कर्जा निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको छ। जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा झन्डै एक प्रतिशतले बढी हो। यसले बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा गुणस्तर कमजोर बन्दै गएको स्पष्ट गर्छ।
गत वर्षको सोही अवधिमा निष्क्रिय कर्जाको दर ३.८६ प्रतिशत थियो। निक्षेप र कर्जा दुवैमा वृद्धि भए पनि कर्जा असुलीको गति सुस्त भएपछि एनपीएल दर बढेको विश्लेषण गरिएको छ। तरलता सहज भएको र ब्याजदर केही घटेको अवस्थामा पनि बैंकहरु असुलीमा सुधार गर्न नसक्नु चिन्ताजनक देखिएको छ।
वाणिज्य बैंकहरुले मात्रै ६५ खर्ब ८० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४९ खर्ब ९१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा ४.४४ प्रतिशत कर्जा निष्क्रिय भएको राष्ट्र बैंकको विवरणले देखाउँछ। गत वर्ष यो दर ३.७६ प्रतिशत थियो। यसले वाणिज्य बैंकहरुमा पनि जोखिम व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको पुष्टि गर्छ।
त्यस्तै विकास बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा पनि उल्लेख्य रुपमा बढेको छ। चालु वर्षको भदौ मसान्तसम्ममा कुल ५.०३ प्रतिशत कर्जा निष्क्रिय रहेको छ। जुन गत वर्षको ३.६२ प्रतिशतभन्दा निकै माथि छ। कर्जा विस्तारको गति र असुलीबीच सन्तुलन नहुँदा विकास बैंकहरुले पनि दबाब खेपिरहेका छन्।
सबैभन्दा उच्च निष्क्रिय कर्जा दर भने फाइनान्स कम्पनीहरुमा देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्ममा उनीहरुको औसत एनपीएल ११.०५ प्रतिशत पुगेको छ। जुन गत वर्षको ९.८७ प्रतिशतभन्दा दोब्बर नजिकको स्तरमा हो। साना तथा मध्यम आय वर्गका ऋणग्राहीमा असुली कमजोर हुँदा फाइनान्स कम्पनीहरु थप जोखिममा परेका हुन्।
विशेषज्ञहरुको भनाइमा कर्जा असुली सुस्त हुनु, लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुनु र विगतमा भएको ऋणको उच्च ब्याजदरको असर अझै कायम रहनु निष्क्रिय कर्जा बढ्ने प्रमुख कारण हुन्। यो तथ्यांकले बैंकहरुले कर्जा असुली सुधार, कर्जा पुनर्संरचना र जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखाएको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा एनपीएल दर बढ्नु केवल वित्तीय स्वास्थ्यका लागि मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रका लागि पनि जोखिमपूर्ण संकेत भएको जानकारहरु बताउँछन्। यसले नयाँ कर्जा प्रवाहमा दबाब सिर्जना गर्ने, निजी लगानी घटाउने र आर्थिक वृद्धिमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने चिन्ता थपिएको छ।
