काठमाडौं । भारतीय बीमा विनियामक र विकास प्राधिकरणले बीमित व्यक्तिको हकहित रक्षा गर्न र बीमा वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउन नयाँ मस्यौदा सुधार प्रस्ताव गरेको छ। यस मस्यौदामा बीमा खरिद गर्दा हुने ठगी रोक्न र बीमितलाई वित्तीय रूपमा सुरक्षित राख्न विभिन्न नयाँ नियमहरू समावेश गरिएको छ।
मुख्य सुधार प्रस्तावहरू र बीमितलाई हुने फाइदाहरू:
१) कमिसन पारदर्शी गरिने
नयाँ मस्यौदा अनुसार, बीमा कम्पनीहरू र एजेन्टहरूले बीमितलाई स्पष्ट रूपमा देखाउनुपर्नेछ कि उनीहरूले बिक्री गरिएको बीमालेखबाट कति कमिसन पाउँछन्। यसले ग्राहकलाई बीमालेखको वास्तविक लागत बुझ्न सजिलो बनाउनेछ।
२) गलत बिक्री: माथि कडा कारवाही
अभिकर्ता वा बैंकका कर्मचारीहरूले बढी कमिसनको लोभमा ग्राहकलाई नचाहिने वा गलत बीमालेख बेच्ने क्रम रोक्न नयाँ प्रावधान ल्याइएको छ।
बिक्रीमा कर्मचारीको पहिचान: प्रत्येक बीमालेखमा बिक्री गर्ने व्यक्ति वा अभिकर्ताको पहिचान अनिवार्य रूपमा जोडिनेछ।
कमिसन फिर्ता: यदि कुनै बीमालेख गलत तरिकाले बेचेको प्रमाणित भएमा, अभिकर्ता वा बैंकलाई दिइएको कमिसन फिर्ता लिइनेछ।
लक्ष्य आधारित बोनसमा रोक: बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूलाई बीमा बिक्रीको आधारमा दिइने भोल्युम बेस्ड वा उपहार आधारित प्रोत्साहनमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव छ।
३) ग्राहकको आवश्यकता परीक्षण
कुनै पनि बीमा बीमालेख बेच्नुअघि ग्राहकको वित्तीय अवस्था र आवश्यकताको अध्ययन गर्नु अनिवार्य हुनेछ। ग्राहकलाई सुहाउँदो र आवश्यक बीमालेख मात्र सिफारिस गर्न पाइनेछ।
४) बीमा सुरुआत र व्यवस्थापनमा सरलीकरण
वितरण संरचनालाई थप सरल बनाएर बीमितले बीमा सेवा प्रदायक र अभिकर्ताको भूमिका सजिलै बुझ्न सक्ने वातावरण बनाइनेछ। यसका साथै बीमा सुगम जस्ता डिजिटल पूर्वाधारको प्रयोग बढाएर सेवा छिटो र छरितो बनाइनेछ।
५) बीमित शिक्षा र संरक्षण कोष
बीमित उपभोक्ताहरूलाई अधिकारबारे जागरूक बनाउन र दाबी नगरिएका रकमहरूको खोजी गरी वास्तविक हकदारलाई फर्काउन नियामकले नीतिगत ढाँचालाई बलियो बनाएको छ।
यस मस्यौदाको मुख्य उद्देश्य बीमा खरिद प्रक्रियालाई ग्राहकमुखी, पारदर्शी र भरपर्दो बनाउनु हो। जसले गर्दा बीमित उपभोक्ताहरू अभिकर्ता वा मध्यस्थकर्ताको ठगीबाट जोगाउनेछ।
