काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बाढी आएलगत्तै खोज, उद्धार, उपचार तथा राहत व्यवस्थापनका लागि वर्तमान सरकारले चालेका कदमको सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुले प्रशंसा गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग आज सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १४ स्थानीय तहका प्रमुख, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्यको सहभागिता थियो। छलफलका क्रममा जनप्रतिनिधिहरुले बाढीलगत्तै केन्द्र सरकारले स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरी संघबाटै निर्णय गरेर मन्त्री तथा कर्मचारीलाई प्रभावित क्षेत्रमा निरन्तर खटाएको र खोज, उद्धार तथा राहतको नियमित फलोअप गरिरहेको बताए।
यस्तै प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक स्थिति बुझ्न आफूहरुलाई कार्यालयमा बोलाउनु सकारात्मक रहेको उनीहरुको भनाइ छ। भविष्यमा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको पुनस्र्थापनाका लागि संघीय सरकारसँग निरन्तर सहकार्य, समन्वय र सहजीकरण गर्न आफूहरु तयार रहेको प्रतिबद्धता जनप्रतिनिधिहरुले व्यक्त गरे। विपद् व्यवस्थापनमा कुनै पनि भेदभाव नगरी काम हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरुले प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाले घर बनाइदिने र बालबालिकालाई आश्रय दिनेजस्ता आश्वासन दिन थालेकाले संशय उत्पन्न भएको र यसमाथि निगरानी राख्न सरकारसँग आग्रह गरे।
यसैगरी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल सडक सञ्जाल विस्तार, बेपत्ता व्यक्तिहरुको खोजी, सम्भावित महामारी रोकथाम तथा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकलाई अस्थायी बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन सरकारसँग माग जनप्रतिनिधिहरुले माग गरे। उनीहरुले बाढी प्रभावित तटीय क्षेत्रमा हरियाली विकास गर्दै नजिकैको सुरक्षित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण गर्ने कार्य बिनाढिलाइ अघि बढाउन आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको बताए।
