काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)सम्बन्धी मार्गदर्शनमा पहिलो संशोधन गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले अब संशोधित व्यवस्थाअनुसार मार्गदर्शन कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र जारी गर्दै निर्देशन पनि दिएको छ।
संशोधित मार्गदर्शनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामजिक उत्तरदायित्वका मूल्य, मान्यता, मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय सिद्घान्त अनुरुप मुलुक र समाजप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्दै गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्गको उत्थानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख छ। वित्तीय क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न र संस्थाहरु अविच्छिन्न रुपमा दीर्घकालसम्म सञ्चालन गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मानवीय, सामाजिक र बाह्य वातावरणको संरक्षणमा समेत योगदान पुर्याउन आवश्यक छ। सामाजिक तथा बाह्य वातावरणलाई अझ स्वच्छ, समावेशी, दिगो बनाई गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्गको उत्थान गर्ने कर्तब्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समेत हुन्छ। तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गर्ने खर्च पारदर्शी, प्रभावकारी र उद्देश्यमूलक बनाउनेअभिप्रायले यो मार्गदर्शन जारी गरिएको छ।
यस मार्गदर्शनको मुख्य उद्देश्य संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमार्फत गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्गको हित तथा उत्थानमा योगदान पु¥याउनु रहेको छ। संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष परिचालन गर्दा गरिबीको रेखामुनी रहेका मध्ये पनि चरम गरिबीमा जीवनयापन गरिरहेका समुदायको छनोट तथा पहिचान गरी त्यस्ता समुदायको हित तथा उत्थानलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्य रहेको छ। यस मार्गदर्शनको कार्यान्वयनबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्दै आएका सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतका खर्च निष्पक्ष र पारदर्शी रुपमा मुलुकभर न्यायोचित ढंगले वितरण हुने, सामाजिक हित प्रवद्र्धन हुने र बहुउपयोगी कार्यमा स्रोतको प्रभावकारी प्रयोग हुने विश्वास लिइएको छ।
राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त “क”, “ख” ,“ग” र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तथा पूर्वाधार विकास बैंकले(यसपछि इजाजतपत्रप्राप्त संस्था भनिएको) संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कार्यका लागि हरेक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रतिशतले हुन आउने रकम छुट्याई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ। इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी रकम उक्त कोषमा जम्मा गरी संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतका कार्यमा खर्च गर्न सक्नेछ।
इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको परिचालन सम्बन्धमा वार्षिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी अर्धवार्षिक अवधिमा गरिने क्रियाकलापको सूची सम्बन्धित अर्धवार्षिक अवधि सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगाडि नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा जानकारी गराउनु पर्नेछ। यो मार्गदर्शन जारी भएपछि पहिलो अर्धवार्षिक सूची असोज मसान्तसम्म पेस गर्न सकिनेछ।
इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृत भएसँगै मुनाफाबाट कोषमा जम्मा भएको रकमको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम सोही आर्थिक वर्षभित्र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्च गर्न सकिने क्षेत्र
- भूकम्पलगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त गरिब तथा विपन्न वर्गको बाहुल्यता रहेका क्षेत्रका सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय भवनको पुनःनिर्माण।
- विद्यालय तथा कलेजमा अध्ययनरत गरीब, पिछडिएको वर्ग तथा अपांगता भएका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई दिइने छात्रवृत्तिमा हुने खर्च।
- सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय तथा कलेजलाई वितरण गरिने कम्प्युटर, प्रोजेक्टर, इन्टर्याक्टीभ स्मार्ट बोर्ड, व्हाइट÷ब्ल्याक बोर्ड, पुस्तकलगायतका शैक्षिक सामग्री तथा विद्यालयका लागि आवश्यक हुने अन्य फर्निचर, फिक्स्चर, पुस्तकालय स्थापना तथा सुधार लगायतमा गरिब तथा विपन्न वर्गको बाहुल्यता रहेका क्षेत्रमा हुने खर्च।
- गरिब तथा विपन्न वर्गको बाहुल्यता रहेका क्षेत्रका सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय तथा कलेजमा शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था, शौचालय निर्माण वा सुधार, स्यानिटरी प्याड डिस्पेन्सर, स्यानिटाइजर डिस्पेन्सर, मास्क डिस्पेन्सर, प्राथमिक उपचार लगायतका स्वास्थ्य तथा सरसफाईसम्बन्धी आधारभूत सामग्री।
- विश्वविद्यालय तथा कलेजमा अर्थशास्त्र, कानून र व्यवस्थापन संकायमा अध्ययनरत गरिब तथा न्यून आय भएका परिवारका विद्यार्थीलाई सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा कलेजले सिफारिस गरेको आधारमा स्नातकोत्तर, एफिल र पीएचडी अध्ययनअन्तर्गत गरिने शोध, अनुसन्धान कार्यका लागि फेलोसिप तथा रिचर्स ग्रान्टमा हुने खर्च।
- सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत गरिब तथा न्यून आय भएका परिवार का विद्यार्थीलाई प्रोत्साहित गर्न प्रदान गरिने विद्यालय पोशाक, शैक्षिक सामग्रीलगायतमा गरिने खर्च।
यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरिब तथा विपन्न वर्गको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रमा स्वास्थ्य, मानवीय सहायक तथा राहात, वातावरण, वित्तीय साक्षरतालगायतमा खर्च गर्न सक्नेछन्।
