काठमाडौं । बीमा नियमावली २०८१ मा उल्लिखित १८ प्रतिशत इन्सेन्टिभ (प्रोत्साहन रकम) सम्बन्धी प्रावधानले बीमा क्षेत्रमा उत्पन्न गराएको अन्याैल र विवाद समाधानका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणले एक अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने भएको छ।
नियमावलीले प्रति अभिकर्ता प्रोत्साहनको सीमा तोकेपछि यसले बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय र बीमा अभिकर्ताहरूको पेशा नै संकटमा पर्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले निरन्तर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए। बीमक र अभिकर्ताहरूको चासोलाई सम्बोधन गर्न गठन गर्न लागिएको कार्यदलमा कार्यदलमा नेपाल बीमा प्राधिकरण, जीवन बीमक संघ र बीमा अभिकर्ता संघका प्रतिनिधिहरू रहनेछन्।
कार्यदलले पेश गर्ने व्यावहारिक सुझावका आधारमा बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले बीमा नियमावली २०८१ को प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्नेछ। साथै, आवश्यकता अनुसार नीतिगत पहल गरी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोजिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
