काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदनले देशको अर्थतन्त्र ुबाह्य रूपमा बलियो तर आन्तरिक रूपमा शिथिलु रहेको विरोधाभासपूर्ण चित्र प्रस्तुत गरेको छ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति र रेमिट्यान्सको वृद्धि देखिएपनि यो प्रतिवेदनका केही गहिरा पक्षहरू छन् । जसले आम उपभोक्ता र साना व्यवसायीको भान्छा र खल्तीमा सीधा असर पारिरहेका छन्।
प्रकाशित तथ्याङ्कले एउटा विरोधाभाषपूर्ण चित्र देखाएको छ। एकातिर केन्द्रीय बैंकमा झण्डै साढे १८ महिनालाई पुग्ने विदेशी मुद्रा थुप्रिएको छ। अर्कोतिर देशकै जग मानिने कृषि क्षेत्रको कर्जा ओरालो लागेको छ। यो तथ्याङ्कले नेपाली अर्थतन्त्र पैसा भएर पनि खर्च गर्न नसक्ने वा नचाहने अवस्थामा पुगेको संकेत गर्दछ।
उपभोक्ताको भान्छाः सस्तिएको हो कि क्रयशक्ति घटेको ?
तथ्याङ्कले भन्छ, मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति) जम्मा २.४२ प्रतिशत छ, जुन अघिल्लो वर्ष ५.४१ प्रतिशत थियो। तर के उपभोक्ताले राहत महसुस गरेका छन् ? खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्यवृद्धि ०.०९ प्रतिशतले ऋणात्मक देखिएको छ। यसको अर्थ बजारमा सामान सस्तिएको हुनुपर्ने हो।
तर, दाल र गेडागुडीमा ५.५२ प्रतिशत र मरमसलामा ३.९२ प्रतिशतको गिरावट आउनुले उत्पादन बढेको भन्दा पनि उपभोक्ताको खरिद गर्ने क्षमता वा मागमा आएको ह्रास त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ।
खाद्यान्न सस्तिए पनि शिक्षामा ७.५६ प्रतिशत र कपडा तथा जुत्ताचप्पलमा ५.२९ प्रतिशतले मूल्य बढेको छ। यसले मध्यमवर्गीय परिवारको मासिक बजेटलाई अझै थिचिरहेको छ।
प्रतिवेदनको सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको कृषि क्षेत्रको कर्जा १.२ प्रतिशतले घट्नु हो। सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिने भनिरहँदा बैंकहरूको लगानी यो क्षेत्रबाट फिर्ता हुनुले भविष्यमा खाद्यान्न आयात झन् बढ्ने निश्चित देखिन्छ।
यसको ठिक विपरीत हायर पर्चेज र सुन आयात बढेको छ। विलासी गाडीका लागि दिइने हायर पर्चेज कर्जा सुविधा ७.१५ ले वृद्धि भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य ७२.६ प्रतिशतले बढ्दा पनि नेपालमा सुन र चाँदीको आयात बढेको देखिन्छ। यसले सीमित वर्गमा धन थुप्रिएको र अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसा गइरहेको पुष्टि गर्छ।
प्रतिवेदनका अनुसार, ६ महिनामै १० खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोड रेमिट्यान्स भित्रिनु देशका लागि प्राणवायू त हो, तर यसको मूल्य डरलाग्दो छ।पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १९ प्रतिशतले बढेर झण्डै २ लाख पुगेको छ। पढ्न जाने नाममा मात्रै ६ महिनामा ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ।
अर्थात्, नेपालले रेमिट्यान्स त भित्र्याइरहेको छ, तर त्योभन्दा बढी मूल्यवान बौद्धिक र युवा जनशक्ति र उनीहरूले लैजाने पुँजी गुमाइरहेको छ।
बैंकहरूमा निक्षेप १४.८ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा प्रवाह जम्मा ६.७ प्रतिशत मात्र छ। बैंकहरूसँग पैसा धेरै भएर ब्याजदर निकै सस्तिएको छ । कर्जाको औसत ब्याज ७.१२ प्रतिशत कायम छ। यति सस्तो ब्याजदर हुँदा पनि निजी क्षेत्रले ऋण नचलाउनुले बजारमा आत्मविश्वासको चरम अभाव रहेको देखाउँछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको यो प्रतिवेदनले एउटा आवरणमा अर्थतन्त्रको अवस्था तुलनात्मकरूपमा सहज रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ, तर भित्रि तहमा देशको उत्पादनमूलक कृषि क्षेत्र खुम्चिंदै गएको देखाएको छ। अर्कोतर्फ उपभोगमुखी अर्थतन्त्रले मात्र देश धानिएको तीतो यथार्थ लुकेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति १८ महिनालाई पुग्नु सुखद हो, तर त्यो पैसा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमा खर्च हुन नसक्नु आगामी दिनको चुनौती हो।
