काठमाडौं। बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले भौतिक पूर्वाधार विकासमा सरकारसँग हातेमालो गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको हो।
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकले भातिक पूर्वाधार विकासमा सरकारसँग हातेमालो गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको हो। प्रतिवेदनमा यसका लागि १० वटा सुझाव दिइएको छ।
यस्ता छन् सुझाव
- भारतसँग जोडिने तराई/मधेशका धेरै सडकहरु राम्रा छन् तर पर्याप्त पर्यटक आकर्षण गर्न सकिने पहाडका प्रमुख स्थल रारा, पोखरा, मुक्तिनाथ÷कोरोला, काठमाडौं, रसुवागढी, तातोपानी र सगरमाथा (नाम्चेसम्म मात्र त्यहाँबाट ट्रेकिङ, केबलकार, हेलिकप्टर आदिको प्रयोग गर्ने) जोड्ने सडक गुणस्तरीय छैनन्। ती सडक बुट मोडेलमा निजी क्षेत्रले बनाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्ने। अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सडक बनाउन निजी क्षेत्रले चीन/भारत लगायतका राम्रा कम्पनीसँग सहकार्य गर्ने। यी सडक बनाउन लिने ऋणलाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता क्षेत्रमा राख्ने र उल्लिखित सहुलियतहरु प्रदान गर्ने। वैकल्पिक रुपमा नेपाल सरकारले दीर्घकालीन ऋण लिई इच्छुक तथा सक्षम निजी क्षेत्रलाई मापदण्ड बनाई ४–५ प्रतिशतमा ऋण प्रतिस्पर्धामा प्रदान गर्ने। नेपाल सरकारले बनाएका मेलम्ची खानेपानी योजना, पोखरा एअरपोर्ट, भैरहवा एअरपोर्ट, विद्युत् योजना आदिको लागत हेर्दा नेपाल सरकार सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय योजना बनाउन हालसम्म सक्षम देखिँदैन। नेपाल सरकारको संयन्त्र सक्षम नहुन्जेल व्यवहारिक भएसम्म सरकारले पुँजीगत खर्च नगरी निजी क्षेत्रबाट गराउने। विद्युत्को पावर पर्चेज एग्रिमेन्टजस्तै रोड पर्चेज एग्रिमेन्ट वा निजी क्षेत्रलाई नै सडकको भाडा उठाउन दिने र यस कार्यमा राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्न सक्ने।
- काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल, दैलेखको ग्यास उत्खनन, धौबोदिको फलाम उत्खननमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिने। यस्ता उद्योग बनाउन लिने ऋणलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा राख्ने र सहुलियतहरु प्रदान गर्ने।
- स्मार्ट नगर (सफा र सम्पूर्ण आधुनिक सुविधासहितको) बनाउन इच्छुक पालिकाले निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी काम गरे त्यस्तो क्षेत्रमा प्रभाहित कर्जालाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जामा राख्ने र सोअनुरुपको सुविधा दिने। यस्ता पालिकामा तोकिएको संख्यामा विदेशीहरुले पनि घर किन्न पाउने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग राष्ट्र बैंकले समन्वय गर्ने। वर्क फ्रम होमको चलन संसारभरि भएको तथा हाम्रो मौसम राम्रो भएकाले धनी देशमा काम गर्ने एनआरएन/विदेशी नागरिक आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना रहेको।
- जग्गाको हदबन्दीको व्यवस्था खारेज (भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा आवश्यक संशोधन) गर्न नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्ने।
- इच्छुक पालिकाले सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टद्वारा मल तथा बिजुली उत्पादन गर्ने कार्यका लागि प्रदान गरिने ऋण प्राथमिकता क्षेत्रमा पर्ने हुनाले निर्धारित जोखिम भार तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा सहुलियत प्रदान गर्ने।
- ट्रान्समिसन लाइन निजी क्षेत्रले बनाउने अवस्थाका लागि सहजीकरण गर्ने।
- बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन खारेज गरी इमान्दार बैंकरहरुको मोरल बुस्ट गर्ने।
- घर–जग्गाको नामसारी (रजिस्ट्रेसन) र दृष्टिबन्धक (रोक्का) एकैदिन हुने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने।
- वातावरणीय स्वीकृति समयभित्र गर्न नेपाल सरकारको सम्बन्धित संयन्त्रलाई बलियो बनाउन ऋण चाहिए सहुलियतपूर्ण दरमा दिने व्यवस्था गर्ने।
- निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट सुरक्षण गरिएका कर्जाहरुको क्षतिपूर्ति दाबी भुक्तानी कर्जाको अन्तिम भुक्तानी मितिले २ वर्षभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्थामा संशोधन गरी कर्जाको कुनै किस्ताले भाका नाघी कर्जा खराब वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त कोषबाट क्षतिपूर्ति लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
