काठमाडौं । पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले एनसेल शेयर खरिदबिक्री प्रकरणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। समितिले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद-बिक्रीबारे छानबिन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। एनसेलको शेयर कारोबार अवास्तविक र शंकास्पद रहेको प्रतिवेदनमा ठहर गरिएको छ।
सन् २०२३ डिसेम्बर १ मा मलेसियाली कम्पनी आजियाटा बर्हाडले एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बिक्री गर्ने विवादास्पद निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि शेयर खरिदबिक्री प्रकरणमा अध्ययन गर्न सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
सन् २०१६ मा आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गर्दा १ अर्ब ३६ करोड डलर तिरेको थियो। तर, ७ वर्षपछि सोही शेयर जम्मा ५ करोड डलरमा मात्र बिक्री गरेको देखाइएको थियो। ‘शेयरको मूल्यांकनमा अस्वाभाविकता देखिएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एनसेलको पछिल्लो शेयर कारोबार अवास्तविक, अपारदर्शी र शंकास्पद छ।’
नेपालको दूरसञ्चार नियमावली अनुसार ५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरिदबिक्री गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। ‘तर आजियाटाले प्राधिकरणलाई कुनै जानकारी नै नदिई विदेशमा शेयर हस्तान्तरण गरेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालको दूरसञ्चार ऐन २०५३ र नियमावली २०५४ को ठाडो उल्लंघन भएको छ।’
प्रतिवेदनले यसले नेपालको कानुनलाई चुनौती दिने र अर्बौंको राजस्व छल्ने उद्देश्यले प्रेरित रहेको ठहर गरेको छ। ‘यो आम्र्स लेन्थ प्रिन्सिपलविपरीतको कारोबार भएको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विगतमा अर्बौँ डलरमा कारोबार भएको कम्पनीको मूल्य यति छोटो अवधिमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढीले घट्नु अवास्तविक र शंकास्पद छ। यसले गर्दा सरकारले प्राप्त गर्ने पुँजीगत लाभकरमा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ।’
प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले यस्ता ठूला कारोबारको अनुगमन गर्न नसकेको र विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको कानुनलाई बेवास्ता गर्दा पनि कडा कदम चाल्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
समितिले एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीको विस्तृत अनुसन्धानसँगै ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
यसैगरी कर असुली र नियामकको पुनर्संरचना गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।
एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०_rkn3lag
