काठमाडौं । वर्षाैदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका राष्ट्रिय गौरवका पूर्वाधार विकास आयोजनाहरूको प्रगति मिश्रित देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को आर्थिक समिक्षा प्रतिवेदनमा केही आयोजनाहरू सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन् भने केही दशकौँदेखि निर्माणाधीन अवस्थामै अल्झिएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८१।८२ सम्मको विवरण अनुसार नेपालमा कुल सडकको सञ्जालमा उल्लेखनीय विस्तार भएको छ। यस अवधिमा १,२३५ किलोमिटर कालोपत्रे, २८७ किलोमिटर ग्राभेल र ३०१ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक निर्माण भएको छ।
मुख्य आयोजनाहरूको प्रगति विवरणः
द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)ः रणनीतिक महत्वको आयोजना काठमाडौँ तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) २०८३ चैतसम्म जम्मा ३७.६० प्रतिशत छ। २०८३ चैतसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजनाको भौतिक प्रगति सन्तोषजनक छैन। नेपाली सेनाले अगुवाइ गरिरहेको भएपनि प्रगती सुस्त हुँदा यसको लागत प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएर २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ। यसको लागत शुरूमा जम्मा १ खर्ब ७५ अर्ब अनुमान गरिएको थियो।
सेनाले वन क्षेत्रमा रूख फडानी गर्न वन मन्त्रालयबाट भएको ढिलासुस्ती, मुआब्जा वितरणमा ढिलासुस्ती, मुआब्जा विवादका कारण आयोजना निर्माणको प्रगती सुस्त भएको दाबी गर्दै आएको छ।
पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गः १८७९ किलोमिटर कुल लक्ष्यमध्ये १५१०.८६ किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको छ। यो आयोजना २०८४।८५ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।
मदन भण्डारी राजमार्गः १३९० किलोमिटर मध्ये ९५९ किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको छ भने २१५ वटा पुलमध्ये १९८ वटाको काम भइरहेको छ।
सिँचाइ र सुरुङ मार्गमा नयाँ आयामः
नेपालकै पहिलो बहुउद्देश्यीय आयोजना भेरी बबई डाइभर्सनको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत पुगेको छ। यस्तै, पाल्पाको सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको भौतिक प्रगति ५७.५१ प्रतिशत पुगेको छ। अहिले यहाँ मुख्य सुरूङ खन्ने कार्य जारी छ।
सिँचाइतर्फ रानीजमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ७४.७६ प्रतिशतर वित्तीय प्रगति ६९.५५ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी बबई सिँचाइको भौतिक प्रगति ८२.२७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ८१.५८ प्रतिशत रहेको छ। यी दुबै आयोजनाले केही आशा जगाएका छन् । सिक्टा सिँचाइ आयोजना वि.सं २०४५ देखि सुरु भए पनि अझै ४४.२३ प्रतिशत प्रगतिमै सीमित छ।
म्याद थपको संस्कृतिः
राष्ट्र बैंकले सडक विभाग र सिँचाइ विभागबाट उपलब्ध तथ्याङ्कको आधारमा प्रकाशन गरेको प्रगती विवरणलाई मसिनो गरी केलाउँदा नेपालका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूमा एउटा डरलाग्दो प्रवृत्ति देखिन्छ, म्याद थप र लागत वृद्धि।
सिक्टा सिँचाइ र बबई सिँचाइ आयोजनाहरू विसं। २०४५।४६ बाट सुरु भएका हुन्। झन्डै साढे तीन दशक बितिसक्दा पनि यी आयोजनाहरू सम्पन्न नहुनुले राज्यको कमजोर कार्यान्वयन क्षमता पुष्टि गर्छ। सिक्टाको सम्पन्न हुने लक्ष्य २०८९।९० पुर्याइनुले एक पुस्ता नै सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित भएको देखिन्छ।
लागतमा भारी वृद्धिः
आयोजना लम्बिँदा राज्यलाई पर्ने वित्तीय भार अचाक्ली बढेको छ। हुलाकी राजमार्गको सुरुवाती लागत ४७ अर्ब २४ करोड रहेकोमा अहिले संशोधित लागत ६५ अर्ब २० करोड पुगेको छ। यसैगरी सेनाले नेतृत्व गरिरहेको काठमाडौँ तराई द्रुतमार्गको अनुमानित निर्माण लागत १ खर्ब ११ अर्बको अनुमानित लागत बढेर २ खर्ब ११ अर्ब नाघेको छ। यो अझै बढ्ने निश्चित छ।
ठेक्का व्यवस्थापन र प्राविधिक चुनौतीः
प्रतिवेदनमा प्रकाशित प्रगती तथ्याङ्क अनुसार, हुलाकी राजमार्गमा अझै २२८ किलोमिटर सडक र १५ वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन हुनै बाँकी छ। नारायणघाट बुटवल सडक खण्ड चौथो पटक म्याद थप गर्दा पनि भौतिक प्रगति ६९ प्रतिशत मात्र छ। यसले निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती र सरकारी नियमनको कमजोरीलाई उदाङ्गो पारेको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा गौरव भन्दा पनि सेतो हात्ती बन्दै गएका छन् ।
