काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले जलविद्युत आयोजनाहरुको बीमालाई डिट्यारिफ गर्नेसम्बन्धमा नेपाल बीमक संघसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग आग्रह गरेको छ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा गएको इप्पान प्रतिनिधिमण्डलले मंगलवार बीमा प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष शरद ओझालाई बधाइ दिँदै डिट्यारिफका विषयमा भएको सहमति कार्यान्वय गरिदिन आग्रह गरेको हो। अध्यक्ष कार्कीले जलविद्युत आयोजनाको बीमा नै नहुने, नवीकरणको बेला अन्तिम समयमा बार्गेनिङ गर्ने, दाबी भुक्तानी पाउन ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म समय लाग्ने हुँदा दाबी भुक्तानी ढिलो गरेमा ब्याजसहित तिर्ने व्यवस्था गरिदिन पनि प्राधिकरणसँग आग्रह गरे।
अरु कम्पनीको दाबी भुक्तानी ढिलो हुँदा धेरै फरक नपरे पनि जलविद्युत आयोजनाको दाबी भुक्तानी लिएर आयोजना पुनर्निर्माणका लागि कुर्नेहरुको आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि पनि १ वर्ष खेर जाने हुँदा दोहोरो मारमा पर्ने गरेको कार्कीको भनाइ छ। दाबी भुक्तानी ढिलो हुनुमा बीमा कम्पनीले सर्भेयर ढिलो पठाउने, हाइड्रोपावर नबुझेको मान्छे पठाउने र त्यस्ता सर्भेयरले रिपोर्ट नै ढिलो दिँदा भुक्तानी पाउनै वर्षौ कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।
‘निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुका लागि जारी गरिएको न्यूनतम प्रिमियमसम्बन्धी निर्देशिका २०७८’ ले जलविद्युत आयोजनाको प्रिमिय ५०० प्रतिशतसम्म बढेपछि अहिलेसम्म पनि हाइड्रोपवारहरुको बीमाको विषय गिजोलिरहेको छ। प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष सुर्यप्रसाद सिलवालले निर्देशिकाको विषयमा बीमा गर्ने कम्पनी र प्रवर्द्धक कम्पनीले सहमति गरी आएमा मान्य हुने बताएपछि इप्पान र बीमक संघले गत वर्ष साउनमै डिट्यारिफमा जाने सहमति गरेको जानकारी प्राधिकरणलाई गराएका थिए। तर प्राधिकरणले यसमा कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन। इप्पानले भने २–४ वटा आयोजनामा बाढीपहिरोले क्षति पुर्याए पनि धेरै आयोजना सुरक्षित भएकाले डिट्यारिफमै जानुपर्ने अडान राखेको छ।
इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरुले अन्य बीमाको निश्चित प्रतिशत भाग खोज्ने गरेको तर जलविद्युत बीमाको पुनर्बीमा गर्ने समयमा भने ‘राइट अफ रिफ्युजल’को सुविधा लिने गरेकाले त्यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए। उनले नेपालकै पुनर्बीमा कम्पनीले नेपाली जलविद्युतको पुनर्बीमा किन गरेनन् भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारका ठूला पुनर्बीमा कम्पनीले पनि प्रश्न उठाएकाले यो समसया समाधानका लागि प्राधिकरणले अग्रसरता लिनुपर्ने बताए।
कहिल्यै दाबी नपरेको एउटा आयोजनाले वार्षिक १७ लाख रुपैयाँ प्रिमियम तिर्ने गरेकोमा अहिले त्यो ५७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। अरु आयोजनाको ५०० प्रतिशतसम्म प्रिमियम बढेको भ्लोनको भनाइ छ।
इप्पान कार्यसमिति सदस्य मिथुन पौडेलले पहिले पहिले सर्भेयरहरु मेकानिकल इन्जिनियरहरु हुने र उनीहरु भेहिकल स्पेसियालिस्ट मात्रै हुने हुँदा जलविद्युत आयोजनाको क्षति मूल्याङ्कनमै समस्या रहेको बताए। त्यसका लागि प्राधिकरणले सर्भेयरहरुको पनि वर्गिकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले एकातिर २५० देखि ५०० प्रतिशतसम्म प्रिमिय बढाउँदा जलविद्युत उद्यमीहरु समस्यामा परेको तर अर्कोतिर यति महँगो प्रिमियम हुँदा पनि पुनर्बिमा कम्पनीहरुले किन नाफा देखेनन् भन्ने विषयमा अध्ययन गरेरमात्रै बोल्ने बताए। उनले अमेरिकामा डिट्यारिफ गरेपछि प्रवर्द्धक र बीमा कम्पनी दुवैले लाभ उठाएको तर त्यही कुरा भारतमा असफल भएपछि न्यूनतम दर तोकेर अधिकतम दर जोखिम बेशमा छोडिएको बताए। नेपालमा पनि यस्तै के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
ऊर्जा क्षेत्र सरकारले प्राथमिकतामा राखेको क्षेत्र भएकोले यो इन्स्योर हुनैपर्ने ओझाको भनाइ थियो।
बीमा गरेपछि क्षति भएअनुसारको दाबी पाउनुपर्ने पोलीसी होल्डरको अधिकार नै भए पनि सही पोलिसी नकिनेका कारण समस्या आउने गरेको छ। १ करोड रुपैयाँ प्रिमियम तिरेर पोलीसी किन्दै गर्दा कस्तो पोलिसी किन्दैछु भनेर कम्पनीले पनि अण्डरराइटर नियुक्त गरेरै बुँदा बुँदा हेर्नुपर्नेमा ओझाले जोड दिए। अहिलेका बीमा कम्पनीहरुले हाइड्रोपावरको बीमा गर्न नमानेपछि यसको मात्रै बीमा गर्ने छुट्टै कम्पनीको अनुमति दिनुपर्ने इप्पानको मागमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले छुट्टै कम्पनी सफल हुने सम्भावना नरहेकोले ‘हाइड्रो इन्स्योरेन्स पुल’ बनाएर जान सकिने बताए। एउटा करिडोरमा एउटा मात्र कम्पनीलाई बिजनेश नदिने कुरा पनि पुलमा समेट्ने उनले बताए।
सर्भेको रिपोर्ट ढिलो आउँछ, धेरै ढिलो भए ब्याजसहित तिर्नुपर्ने कुरा बीमा प्राधिकरणको ऐनमा व्यवस्था रहेको तर यो कार्यान्वयमा नआएकोले यसलाई पनि छिट्टै कार्यान्वयन गरिने पनि सुवेदीले बताए।
बधाइ भेटमा इप्पानबाट अध्यक्ष कार्की, उपाध्यक्ष भ्लोन, महासचिव बलराम खतिवडा, सचिव भरत नेपाल, कार्यसमिति सदस्य मिथुन पौडेल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीम गौतम सहभागी थिए भने प्राधिकरणबाट अध्यक्ष शरद ओझा सहित कार्यकारी निर्देशक सुशिलदेव सुवेदी, निर्देशक पुजन ढुंगेल र उपनिर्देशक निर्मल अधिकारीलगायत सहभागी थिए।
