काठमाडौं । श्रम कानूनको प्रावधान बमोजिम व्यवसायीक प्रतिष्ठानको रूपमा बीमा कम्पनीहरू समेतले गत आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को श्रम अडिट प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने म्याद अब तीन दिन मात्र बाँकी छ।
इजाजत प्राप्त बीमकले प्रत्येक आर्थिक वर्ष पुरा भएको ६ महिना अर्थात् पुस मसान्तभित्र पछिल्लो अार्थिक वर्षको श्रम अडिट प्रतिवेदन तयार पारेर श्रम कार्यालय र नेपाल बीमा प्राधिकरण समक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ५६ मा श्रम अडिटको कार्यविधि व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि व्यवसायीक वा औद्योगिक प्रतिष्ठानमा श्रम ऐन, नियमबमोजिम कामकारवाही भए नभएको सम्बन्धमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डबमोजिम प्रतिष्ठानको आफ्नै व्यवस्थापकीय तहको श्रमिक वा श्रम क्षेत्रसँग सम्बद्ध अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थामार्फत अनिवार्यरूपमा श्रम अडिट गराउनुपर्छ ।
श्रम अडिटको प्रतिवेदन तयार पार्दा श्रम नियमावलीको अनुसूची १० बमोजिमको ढाँचा प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यस्तो प्रतिवेदन प्रतिष्ठानको निरीक्षकलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । श्रम अडिट गर्ने व्यक्तिले अडिट प्रतिवेदनमा गलत विवरण उल्लेख भएको पाइएमा श्रम कार्यालयले त्यस्तो व्यक्ति वा प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकलाई पटकैपिच्छे २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ ।
श्रम अडिट प्रतिवेदनको प्रति श्रम सम्बन्ध समितिमा पेस गर्नुका साथै नेपाल बीमा प्राधिकरण पेश गर्नुपर्छ ।
तोकिएको समयावधिभित्र श्रम अडिट प्रतिवेदन पेश नगरेमा बीमकको उच्च व्यवस्थापकले २० हजार रूपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।
निरीक्षक वा कर्मचारीले ऐनको परिच्छेद १५ बमोजिम प्रतिष्ठान वा कार्यस्थलको निरीक्षण समाप्त गरेको मितिले १५ दिनभित्र तोकिएको विवरण खुलाई कार्यालयसमक्ष प्रतिवेदन दिनुपर्छ । प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कार्यालयले आवश्यक अध्ययन गरी कुनै प्रतिष्ठानको कुनै काम, प्रकृया वा अन्य विषयमा सुधार गर्नुपर्ने भए सुधार गर्न र कानून विपरीतको कुनै भए रोक्न तत्काल निर्देशन दिनुपर्छ । निर्देशनमा चित्त नबुझे सम्बन्धित पक्षले ३५ दिनभित्र श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्छ । पुनरावेदन सम्बन्धमा श्रम अदालतको निर्णय अन्तिम हुन्छ ।
संविधानको धारा ३३ ले देशका प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक र धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलार्ई उचित श्रम अभ्यासको हक हुने र उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गरेको छ । त्यस्तै संविधानको धारा ५१ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूमा श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी नीतिको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन भए नभएको निरन्तर अनुगमन गर्न र कमजोरी सुधार गर्न श्रम ऐनको दफा १०० मा श्रम अडिटको अनिवार्य व्यवस्था गरिएको हो ।
श्रम अडिट गर्न मापदण्डको दफा ५ बमोजिम कुनै पनि प्रतिष्ठानले आफ्नै प्रतिष्ठानमा कार्यरत व्यवस्थापकीय तहको कर्मचारीबाट श्रम अडिट गराउन सक्छ । प्रतिष्ठान बाहिरको व्यक्ति वा संस्थाबाट श्रम अडिट गराउनु पर्दा व्यक्तिको हकमा नेपाली नागरिक भई कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको र कुनै उद्योग प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकीय कार्यमा कम्तीमा दुई वर्ष अनुभव हासिल गरेको योग्यता हुनुपर्छ । यस्तै संस्थाको हकमा कानूनबमोजिम दर्ता भई संस्थाको उद्देश्य तथा कार्य क्षेत्रमा श्रमसम्बन्धी विषयको योग्यता हुनुपर्छ ।
