काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षहरुले झट्का व्यहोरेको वर्ष २०८१ मा कर्मचारीहरुले बढुवाको उपहार पाएका छन्।
बीमा प्राधिकरणमा अध्यक्षको कार्यकाल सकिन मुस्किलले दुई महिनामात्रै बाँकी रहँदा सूर्यप्रसाद सिलवाललाई कीर्ते र भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत मंसिर २४ गते काठमाडौंको विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। मुद्दा दायर भएसँगै सिलवाल स्वतः अध्यक्षबाट पदमुक्त भए।
गत फागुन १८ गते विशेष अदालतले यो मुद्दामा सिलवाललाई सफाइ दिएको थियो। तर, उनको कार्यकाल गत माघ १९ गतेसम्मको थियो। यतिबेलासम्म सरकारले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझालाई नियुक्त गरिसकेको थियो। यद्यपि, उनले आफ्नो कार्यकाल अवधिभरको तलब र सेवासुविधा पाउनेछन्।
गत फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बीमा प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदमा शरद ओझालाई नियुक्त गर्यो। ओझा बीमा प्राधिकरणको इतिहासमै कान्छा अध्यक्ष पनि हुन्।
प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भएको केही दिनमै ओझाले पनि ठूलै झट्का व्यहोर्नुपर्यो। फर्जी कार्यानुभवको प्रमाणपत्र पेस गरेको भन्दै ओझाविरुद्ध फागुनको तेस्रो साता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्नुका साथै सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट दायर भएको छ। सुशासनको न्यूनतम मापदण्डहरुको समेत बर्खिलाप हुने गरी पछिल्लोपटक बीमा प्राधिकरणमा ओझाले अध्यक्ष पदको नियुक्ति हात पार्न सफल भएको अख्तियारमा उजुरीमा उल्लेख छ।
यसैगरी गत चैत १७ गते ओझाविरुद्ध कीर्ते कार्यानुभव प्रमाणपत्र पेस गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा नेसनल लाइफकी अभिकर्तासमेत रहेकी अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले रिट दायर गरिन्। यो रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले चैत २० गते अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो। इजलासले सरकारलाई ओझालाई नियुक्त गर्नुको कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफल बोलाएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा आज चैत ३१ गते न्यायाधीश विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलाशले ओझाविरुद्ध परेको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा राखेको छ। अब यो मुद्दाका लागि अर्को पेसी तोकिनेछ।
कर्मचारीलाई बढुवाको उपहार
गत चैत १ गते पदपूर्ति समितिले कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा बढुवा गर्न गर्यो। सुवेदीले ५ वर्षसम्म कार्यकारी निर्देशकका रुपमा प्राधिकरणमा काम गर्नेछन्।
सुवेदी प्राधिकरण सञ्चालक समितिको सचिव एवं प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारीमा छन्। उनी बीमा प्राधिकरणले सञ्चालन गर्दै आएको इन्स्योरेन्स इन्स्टिच्युट अफ नेपाल(आईआईएन)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)समेत थिए। तर, प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक बनेपछि उनी आईआईएनको सीईओबाट बाहिरिएका छन्।
गत फागुन २ गते पदपूर्ति समितिकै सिफारिसमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन, ज्येष्ठता, शैक्षिक योग्यता र तालिमबापत प्राप्त गरेको कुल अंकका आधार सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई निर्देशक पदमा नियुक्तिका लागि ४ जना सिफारिस गर्यो। निर्देशकमा बढुवा हुनेमा उपनिर्देशक ध्रुव तिमिल्सिना, कुन्दन सापकोट, शाम्भराज लामिछाने र निर्मल अधिकारी छन्।
त्यसैगरी फागुन ३ गते पदपूर्ति समितिको सिफारिसमा उपनिर्देशक पदमा बढुवाका लागि ५ जनाको नाम सिफारिस गर्यो। बढुवा हुनेमा सहायक निर्देशक सबिता थापा, रन्जिता केसी, शम्भुप्रसाद मिश्र, जमुना अर्याल (आचार्य) र केदार भट्ट छन्।
महिला सञ्चालकको नियुक्ति विवादास्पद
बीमा प्राधिकरणको महिला सञ्चालकमा राधा पोखरेलको नियुक्ति विवादास्पद बनेको छ। मन्त्रिपरिषदको बैठकले गत चैत १ गतेदेखि लागू हुने गरी पोखरेललाई ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको महिला सञ्चालकमा नियुक्त गरेको थियो।
मन्त्रालयले बीमा ऐन, २०७९ को दफा ७ को प्रावधानबमोजिम पोरखेलको नियुक्तिको निर्णय गरेको जनाए पनि ऐनले अर्थमन्त्रीलाई नियुक्तिको अधिकार नै दिएको छैन। यो अधिकार पूर्ण रुपमा नेपाल सरकार अर्थात् मन्त्रिपरिषदमा मात्र निहीत छ। ऐनको दफा ७ को उपदफा ५ मा ’नेपाल सरकारले’ दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुमध्येबाट दफा ६ को उपदफा १ को खण्ड घ र ङ बमोजिमको सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। त्यसरी नियुक्त गर्दा कम्तीमा एकजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी नियुक्ति गर्नुपर्नेछ।
अर्थ मन्त्रालय नेपाल सरकारको कार्यपालिकाको एउटा अंग र अर्थमन्त्री एकजना सरकारी प्रतिनिधिमात्र हुन्। उनी सिंगो नेपाल सरकार होइनन् । मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेका निर्णयहरुमात्र नेपाल सरकारको निर्णयका रुपमा मान्य हुन्छ। मन्त्रीले गरेका निर्णय मन्त्रीस्तरीय निर्णयका रुपमा मात्र लागू हुन्छ।
पोखरेलको योग्यता सम्बन्धमा आवाज उठिरहेका बेला उनको नियुक्ति प्रक्रियालाई नै सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिने हो भने सर्वोच्चले उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिने पूरा सम्भावना छ। अर्थमन्त्री पौडेलले अनुभवविहीन पोखरेललाई प्राधिकरणको महिला सञ्चालकमा नियुक्त गरेको भन्दै चौतर्फी रुपमा आलोचना भइरहेको छ। अयोग्यलाई प्राधिकरणको महिला सञ्चालकमा नियुक्त गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको हो। बीमा ऐनको दफा ६ को उपदफा (२) मा तोकिएको योग्यताअनुसार पोखरेलको महिला सञ्चालकमा नियुक्त हुन विज्ञता र अनुभव नपुग्ने भन्दै आवाजहरु उठिरहेका छन्।
पूर्वअध्यक्ष काफ्लेको निधन
बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष डा प्रफुल्लकुमार काफ्लेको गत चैत २४ गते निधन भयो। उनी प्राधिकरणमा २०५८ साल वैशाख १० गतेदेखि २०५९ साल साउन २७ गतेसम्म अध्यक्ष थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुुटी गभर्नर पदबाट अवकाशपछि काफ्लेले साबिकको सेन्चुरी कमर्सियल बैंकको अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि निभाएका थिए। यसबाहेक काफ्लेले विभिन्न वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समितिमा समेत थिए।
