काठमाडौं । जनवरी २४ को बिहान पश्चिम जाभाको पासिरलांगु गाउँमा गएको भीषण पहिरो इन्डोनेसियाका लागि हालैका वर्षहरुकै सबैभन्दा पीडादायी घटना सावित भएको छ। लगातारको भारी वर्षाले पहाडको माटो गलाएपछि खसेको लेदोले ५० भन्दा बढी घर र एउटा सैन्य प्रशिक्षण केन्द्रलाई पूर्ण रुपमा पुरेको थियो। हालसम्म यस घटनामा ६४ जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ भने अझै १६ जना बेपत्ता छन्। जसले यसलाई एउटा ठूलो राष्ट्रिय त्रासदी बनाएको छ।
यस त्रासदीको एउटा निकै दुःखद पक्ष २३ जना नौसेना सैनिकको असामयिक मृत्यु हो। सीमा गस्तीसम्बन्धी फिल्ड प्रशिक्षणमा रहेका ती सैनिक पहिरोमा पुरिएका थिए। जसले सैन्य तालिम केन्द्रहरुको स्थान छनौट र भौगोलिक जोखिम मूल्यांकनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। ६५० भन्दा बढी विस्थापित भएका स्थानीय बासिन्दा अहिले अस्थायी शिविरमा आश्रय लिइरहेका छन् भने उद्धार टोलीले अझै पनि ६ मिटर गहिरो माटोमुनि हराइरहेकाहरुको खोजी गरिरहेका छन्।
वैज्ञानिक अनुसन्धानले यो पहिरो केवल प्राकृतिक प्रकोपमात्र नभएर गलत विकास मोडेल र भूउपयोगको परिणाम भएको देखाएको छ। दशकौँदेखि वन फडानी गरेर भिरालो जमिनमा गरिने अनियोजित तरकारी खेतीले पहाडको प्राकृतिक स्थिरतालाई कमजोर बनाएको थियो। रुखका गहिरा जराहरु मासिएकाले र सतहको माटो खुकुलो भएकाले भारी वर्षा हुनासाथ जमिनले आफ्नो सन्तुलन गुमाएको विज्ञहरुको ठम्याइ छ।
उद्धार कार्यमा ३ हजार ६०० भन्दा बढी जनशक्ति खटिए पनि निरन्तरको वर्षा र दोस्रो पहिरोको खतराले काममा चुनौती थपेको छ। विडम्बनापूर्ण कुरा त के छ भने एकातिर उद्धार एजेन्सीले बेपत्ताको खोजीका लागि थप समय र स्रोत मागिरहेको छ भने अर्कोतिर संसदले सोही निकायको बजेट कटौती गरेको छ। यसले जलवायु परिवर्तनको युगमा विपद् व्यवस्थापनका लागि हुनुपर्ने राज्यको तयारी र प्राथमिकतामाथि ठूलो संशय पैदा गरेको छ।
पासिरलांगुको यो घटनाले नेपालजस्ता पहाडी मुलुकहरुलाई कडा चेतावनी दिएको छ। नेपालका पहाडी भेगमा पनि वन फडानी, अव्यवस्थित कृषि र सडक निर्माणले यस्तै जोखिम निम्त्याइरहेका छन्। समयमै वैज्ञानिक भूउपयोग नीति लागू नगर्ने र विपद् व्यवस्थापन संयन्त्रलाई आर्थिक रुपमा कमजोर बनाउने हो भने हामीले पनि भविष्यमा यस्तै ठूला मानवीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ।
