काठमाडौं । भारतको केन्द्रीय बैंकले दीर्घकालसम्म ब्याजदर न्यून तहमा राख्ने संकेत गरेसँगै यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि देखिन थालेको छ। गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले नीतिगत ब्याजदर अझै घट्न सक्ने संकेत गरेपछि नेपाल भारतबीचको खुला सीमा, व्यापारिक कारोबार, हुन्डी र अवैध आयात निर्यातमा समेत प्रभाव पर्ने विश्लेषकहरुको ठम्याइ छ।
हाल नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको औसत आधारदर ५.३६ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । औसत निक्षेप ब्याजदर ३.६६ प्रतिशतभन्दा तल झर्ने क्रममा छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर करिब ३.८–४ प्रतिशत, कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर ४ प्रतिशत आसपास रहने अनुमान छ। मुद्रास्फीति दर ५–६ प्रतिशतको सीमामा रहेकाले मौद्रिक नीतिमा कडाइ आवश्यक नरहेको अवस्था देखिन्छ।
भारतमा भने मुद्रास्फीति २ प्रतिशत आसपास झरेको र आर्थिक वृद्धिदर ३.४ प्रतिशत पुग्ने अनुमानले ब्याजदर अझै न्यून राख्न सहज बनाएको छ। यही अन्तरका कारण नेपालमा भारतबाट सस्तो ऋण, नगद कारोबार, हुन्डी तथा भन्सार छल्ने अवैध व्यापारलाई प्रोत्साहन मिल्ने खतरा बढेको अर्थविद्हरु बताउँछन्।
नेपाल भारत खुला सीमाका कारण भारतमा सस्तो ब्याजमा ऋण लिएर नेपालमा नगदमार्फत कारोबार गर्ने, सुन, इलेक्ट्रोनिक्स, कपडा तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु अवैध रुपमा भित्र्याउने प्रवृत्ति बढ्ने जोखिम देखिएको छ। यसले नेपालको व्यापार घाटा हाल करिब १४ खर्ब रुपैयाँ छ। यो अझै बढाउने र सरकारी भन्सार राजस्वमा दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना छ।
विशेषज्ञहरुका अनुसार भारतमा ब्याजदर दीर्घकालसम्म न्यून रहँदा नेपालमा पनि लगानी विस्तारभन्दा बढी तरलता थुप्रिने तर उत्पादनशील क्षेत्रमा माग कमजोर रहने अवस्था अझै केही समय कायमै रहन सक्छ। कम्तीमा आगामी १ देखि २ वर्ष ब्याजदर न्यून नै रहने संकेत देखिएकाले नेपालले सीमा व्यवस्थापन, डिजिटल भुक्तानी नियन्त्रण र अवैध कारोबार नियन्त्रणमा कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
