काठमाडौं । भारतको संसदीय समितिले बुधबार सरकारलाई बीमा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी सीमा १०० प्रतिशतमा बढाउँदै नाफा फिर्ताजस्ता चिन्ताहरुको सामना गर्न सुरक्षात्मक उपायहरु राख्न आग्रह गरेको छ।
वित्तसम्बन्धी स्थायी समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ कि भारतको बीमा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको नकारात्मक पक्षलाई पर्याप्त र सावधानीपूर्वक सम्बोधन गरिनुपर्छ। समितिले नाफा फिर्ता जस्ता चिन्ताहरुको सामना गर्न केही सुरक्षात्मक उपायहरु अपनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ। जसमा विदेशी लगानीकर्ताले भारतमा पुनः लगानी गर्नुको सट्टा आफ्नो देशमा आम्दानी फिर्ता पठाउने, घरेलु फर्महरुको निर्णय गर्ने शक्तिमा कमी, सम्भावित स्वचालन र लागत कटौती उपायहरुका कारण उत्पन्न हुने रोजगार सुरक्षा चिन्ता, उच्च मार्जिन नीतिहरुमा ध्यान केन्द्रित गर्ने, ग्रामीण र आर्थिक रुपमा कमजोर वर्गहरुलाई बेवास्ता गर्ने आदि छन्।
यस क्षेत्रमा इन्सुरटेक (बीमा प्रविधि) को एकीकरणको सन्दर्भमा प्रतिवेदनले डिजिटल नवप्रवर्तनमार्फत दक्षता, ग्राहक अनुभव र जोखिम मूल्यांकन बढाउने सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको छ। किनकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ठूलो डेटा विश्लेषण र ब्लकचेनजस्ता उन्नत डिजिटल प्रविधिहरुले बीमालाई अझ पहुँचयोग्य र कुशल बनाउने गरी अन्डरराइटिङ, दाबी प्रशोधन र जोखिम मूल्यांकनलाई सुव्यवस्थित गर्न सक्छन्।
डिजिटल प्लेटफर्महरुको व्यापक अपनाउनाले बीमाकर्ताहरुलाई सेवा नपुगेका ग्रामीण र अर्धसहरी बजारहरुमा पुग्न सक्षम बनाउनेछ। यसरी, समावेशी वृद्धिलाई अगाडि बढाउनुपर्ने र भारतको बीमा पारिस्थितिक प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने प्यानलले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
बजेटमा अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) सीमा ७४ प्रतिशतबाट १०० प्रतिशतमा बढाउने घोषणा गरेकी थिइन्।
