काठमाडौं । भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने देखिएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि कर्जा विस्तारको दबाब बढेको छ। तर, बाढीबाट बैंककै लगानी जोखिममा परिरहेका बेला थप कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्थाले बैंकहरुको जोखिम व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ।
सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि सवा ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ। घर, व्यवसाय, जलविद्युत् आयोजना, सडक तथा अन्य पूर्वाधारमा भएको क्षति पुनर्निर्माण गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले बैंकिङ प्रणालीबाट समेत उल्लेख्य कर्जा परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर, बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसअघि नै प्रवाह गरेको करिब २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ कर्जा जोखिममा परेको छ।
कतिपय ऋणीको घर तथा व्यवसायसँगै बैंकमा धितो राखिएको सम्पत्ति नै नष्ट भएको छ। कतिपय ऋणी सम्पर्कमा आउन नसक्ने अवस्था रहेकाले कर्जा असुली थप जटिल बन्ने देखिएको छ। यसले बैंकहरुलाई दोहोरो दबाबमा पारेको छ। एकातिर बाढीबाट प्रभावित पुराना ऋणीको कर्जा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर पुनर्निर्माणका लागि प्रभावित क्षेत्रमै थप कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ।
अहिले बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन। ब्याजदर न्यून हुनुका साथै प्रणालीमा १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अधिक तरलता रहे पनि निजी क्षेत्रले नयाँ कर्जा लिन उत्साह देखाएको छैन। यस्तो अवस्थामा बाढीपछिको पुनर्निर्माणले कर्जाको माग बढाउन सक्ने भए पनि त्यसलाई स्वतः बैंक कर्जा विस्तारमा परिणत गर्न सहज नहुने बैंकरहरु बताउँछन्।
बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै करिब ५ प्रतिशत अतिरिक्त कर्जा परिचालन हुन सकेमा बैंकहरुको कर्जा विस्तार उल्लेख्य बढ्न सक्छ। अहिले करिब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको कर्जा विस्तार थप ४–५ प्रतिशतले बढेर दोहोरो अंकनजिक पुग्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। तर, त्यसका लागि पुनर्निर्माणको स्पष्ट योजना र बैंक कर्जा परिचालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक पर्नेछ।
सरकारले प्रभावित क्षेत्र र पुनर्निर्माणका प्राथमिकता तोकेर बैंक कर्जा परिचालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने देखिएको छ। सामान्य बजार मागका आधारमा मात्रै पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक कर्जा परिचालन गर्न खोज्दा अपेक्षित परिणाम नआउन सक्छ।
बाढीपछि बैंकहरुको अर्को ठूलो चुनौती निष्क्रिय कर्जा हो। बैंकको धितो नै नष्ट भएका अवस्थामा ऋणीले कर्जा तिर्न नसके कर्जा असुली प्रक्रिया थप जटिल बन्नेछ। यसले निष्क्रिय कर्जा बढाउनुका साथै बैंकहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि बढाउन सक्ने बैंकरहरु बताउँछन्।
अहिले नै बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा साढे पाँच प्रतिशतभन्दा माथि रहेको अवस्थामा बाढीबाट थप कर्जा समस्यामा परे बैंकहरुको जोखिम थप बढ्नेछ। यही अवस्थामा पुनर्निर्माणका लागि नयाँ कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हुँदा बैंकहरुको जोखिम वहन क्षमता महत्वपूर्ण बन्नेछ।
त्यसैले बाढी प्रभावित ऋणीलाई राहत दिने विषयलाई नयाँ कर्जा प्रवाहसँग मात्रै जोडेर हेर्न नहुने देखिएको छ। पुरानो कर्जाको पुनर्संरचना, धितोको पुनर्मूल्यांकन, बीमा दाबीको प्रक्रिया र पुनर्निर्माणका लागि नयाँ कर्जा प्रवाहलाई समन्वय गरेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
बैंकिङ प्रणालीमा अहिले लगानीयोग्य रकमको अभाव छैन। समस्या त्यसलाई जोखिम कम हुने गरी कर्जामा रुपान्तरण गर्नु हो। सरकारले पुनर्निर्माणको प्राथमिकता निर्धारण गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा परिचालनमा सहजीकरण गर्ने र प्रभावित ऋणीको विद्यमान कर्जाको व्यवस्थापनमा स्पष्ट नीति ल्याउन सकेमा बाढीपछिको पुनर्निर्माणले कर्जा माग बढाउने आधार बन्न सक्छ। तर, बैंकको पुरानो कर्जा नै जोखिममा परेको अवस्थामा नयाँ कर्जा मात्र बढाउने नीति लिइएमा बैंकिङ क्षेत्रमाथिको दबाब थप बढ्न सक्छ।
त्यसैले भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा चुनौती कर्जा उपलब्ध गराउने मात्रै नभई जोखिममा परेको पुरानो कर्जा जोगाउँदै नयाँ कर्जा विस्तार गर्ने बनेको बैंकरहरु बताउँछन्।
