IME Life New

बढ्दो प्राकृतिक विपद् र ‘बीमा सुरक्षा खाडल’ : नेपालको अर्थतन्त्रमा गहिरिँदो संकट

SPIL
Nepal Life

समाचार सुन्नुहोस्

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बीमा सुपरिवेक्षक संघद्वारा सार्वजनिक ‘ग्लोबल इन्स्योरेन्स मार्केट रिपोर्ट (जिआइएमएआर) २०२५: नेचुरल क्याटास्ट्रोफी इन्स्योरेन्स प्रोटेक्सन ग्याप्स’ प्रतिवेदनले प्राकृतिक विपदबाट हुने कुल आर्थिक क्षति र बीमामार्फत शोधभर्ना हुने रकमबीचको खाडल विश्वव्यापी रूपमा चिन्ताजनक बन्दै गएको औंल्याएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार, जलवायु परिवर्तनको तीव्रता, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा भइरहेको अनियन्त्रित सहरीकरण र बीमाको न्यून पहुँचका कारण विकासोन्मुख तथा विपद् संवेदनशील मुलुकहरूको वित्तीय स्थायित्व र समग्र अर्थतन्त्रमै गम्भीर धक्का लाग्ने जोखिम बढेको छ।

Esewa
Crest

भौगोलिक बनावट र जलवायु संवेदनशीलताका हिसाबले विश्वकै उच्च जोखिममा रहेको नेपालका लागि जिआइएमएआर २०२५ को यो विश्लेषण अत्यन्तै सान्दर्भिक र चेतावनीमूलक छ ।

१. नेपालको प्राकृतिक विपद् जोखिमको अवस्था

नेपाल बहुप्रकोप जोखिमयुक्त मुलुक हो। हिमाली क्षेत्रको हिमताल विस्फोट, पहाडी क्षेत्रको पहिरो र भूक्षय, तराईको बाढी तथा डुबान र समग्र देशभरि रहेको भूकम्पीय जोखिमले नेपालको भौतिक पूर्वाधार र जनजीविकालाई सधैं त्रासमा राखेको छ।

जिआइएमएआर २०२५ प्रतिवेदनले औंल्याएका जोखिमका मुख्य चालकहरू नेपालको सन्दर्भमा हुबहु मेल खान्छन्:

अनियन्त्रित सहरीकरण र कमजोर पूर्वाधार: नदी किनार र भिरालो जमिनमा बिनामापदण्ड भइरहेको बस्ती विकास तथा कमजोर सडक एवं जलविद्युत् संरचनाले विपद्को क्षतिलाई कैयौं गुणा बढाएको छ।

जलवायुजन्य अस्वाभाविक वर्षा: मनसुनको फेरबदल र छोटो समयमा हुने अतिवृष्टिले बाढी र पहिरोको आवृत्ति र तीव्रतालाई अकल्पनीय बनाइदिएको छ।

२. हालसालैका प्रमुख विपद्का घटना र वित्तीय प्रभाव

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले निरन्तर ठूला प्राकृतिक विपद्हरूको सामना गर्दै आएको छ, जसले जनधनको क्षतिका साथै बीमा र वित्तीय क्षेत्रमा समेत ठूलाे चाप सिर्जना गरेको छ:

सन् २०२५ को रसुवागढी हिमताल विस्फोट र बाढीपहिरो: सन् २०२५ मा रसुवागढी क्षेत्रमा गएको हिमताल विस्फोटसहितको बाढी ले नेपाल–चीन जोड्ने मितेरी पुल बगाउँदा अन्तरदेशीय व्यापार र आपूर्ति शृङ्खलामा ठूलो अवरोध पुग्यो। सोही वर्षको अक्टोबरमा पूर्वी नेपालका ११ जिल्लामा गएको बाढीपहिरोले व्यापक भौतिक क्षति पुर्‍यायो, जसमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा मात्र करिब रु. ३ अर्ब २६ करोड बराबरको प्रारम्भिक दाबी परेको थियो।

सन् २०२६ को भोटेकोशी र त्रिशूली बाढी: सन् २०२६ को अगस्टमा भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीले जलविद्युत् आयोजना, राजमार्ग र निजी सम्पत्तिमा ठूलो विनाश निम्त्यायो। नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार यस घटनाबाट मात्र निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा करिब रु. २० अर्ब ९९ करोड  बराबरको बीमा दाबी पर्न गई बीमा कम्पनीहरूको नाफा र पुँजी पर्याप्ततामै परीक्षणको अवस्था सिर्जना भएको छ।

यसअघिका विनाशकारी शृङ्खला: सन् २०२४ को सेप्टेम्बरमा आएको बाढीपहिरोले करिब २५० भन्दा बढीको ज्यान लिनुका साथै १,६७८ खानेपानी तथा सरसफाइ संरचना ध्वस्त पार्दा करिब रु. ५ अर्ब ९१ करोड बराबरको प्रत्यक्ष क्षति पुगेको थियो।

त्यस्तै, सन् २०२१ को मेलम्ची बाढीले करिब ८० करोड अमेरिकी डलर लागतको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानमा क्षति पुर्‍याउँदा काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी आपूर्ति नै ठप्प भएको थियो।

नेपालको अर्थतन्त्रमा प्राकृतिक विपद्ले पार्ने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर अत्यन्तै गहिरो छ:

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार, वार्षिक औसत प्रत्यक्ष क्षति कुल जीडीपीको करिब ०.०८% (वार्षिक औसत करिब रु. २.७८ अर्ब) रहेको छ।

एसियाली विकास बैंक र जलवायु अध्ययन प्रतिवेदनहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनजन्य समग्र लागत हाल वार्षिक जीडीपीको १.५% देखि २% सम्म रहेकोमा सन् २०५० सम्ममा २% देखि ३% पुग्ने अनुमान छ।

प्राधिकरणको प्रतिवेदन अनुसार, सन् २०१८–२०२४ को बाढीका २६० र पहिरोका २,८८१ प्रमुख घटना) कुल क्षति करिब रु. २३ अर्ब ६० करोड दर्ज गरिएको थियो ।

सन् २०१५ को भूकम्पमा करिब एकतिहाइ जीडीपी बराबर क्षति; सन् २०१७ को तराई बाढीमा जीडीपीको २.०८% क्षति पुगेको थियो।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार, विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा हुने सरकारी तथा निजी खर्चले कागजी रूपमा जीडीपी वृद्धिदरलाई केही टेवा दिएजस्तो देखिए पनि विपद् र पुनर्निर्माणको चक्रबीच नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चिनुले उत्पादक क्षेत्रको पुँजी निर्माणलाई अवरुद्ध पार्दै घरपरिवारको वास्तविक आम्दानी र बचतलाई रित्याउने गरेको छ।

४.  जिआइएमएआर २०२६ को लेन्सबाट नेपालको ‘बीमा सुरक्षा खाडल’

अन्तर्राष्ट्रिय बीमा सुपरिवेक्षक संघको प्रतिवेदनले कुल आर्थिक क्षतिमध्ये बीमाद्वारा नसमेटिएको हिस्सालाई ‘प्रोटेक्सन ग्याप’ भनेको छ। विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूमा यस्तो खाडल ९० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष नेपालको हकमा ठ्याक्कै लागू हुन्छ:

निर्जीवन बीमाको अत्यन्तै न्यून पहुँच: नेपाल बीमा प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल बीमा पहुँच जीडीपीको ३.८३ प्रतिशत रहे पनि सम्पत्ति, कृषि र विपद् जोखिम बहन गर्ने निर्जीवन बीमाको हिस्सा जीडीपीको केवल ०.७३ प्रतिशत मा सीमित छ। निर्जीवन बीमाको कुल प्रिमियम संकलन करिब रु. ५१ अर्ब ९२ करोड पुगे तापनि यसको ठूलो हिस्सा अनिवार्य मोटर बीमा (करिब ३०%) मा केन्द्रित छ, जबकि घर, सम्पत्ति र कृषि बीमाको हिस्सा निकै सानो छ।

जिआइएमएआर विश्लेषणअनुसार बीमा सुरक्षाको खाडल बढ्नुका मुख्य कारणहरू :

खरिद क्षमता र सचेतनाको कमी: न्यून आयस्तर भएका ग्रामीण तथा विपद् संवेदनशील परिवारका लागि बीमा प्रिमियम अनावश्यक खर्चजस्तो देखिनु।

नैतिक जोखिम: विपद्पछि सरकारले नै राहत र क्षतिपूर्ति दिन्छ भन्ने अपेक्षाले नागरिक र व्यवसायीहरू स्वेच्छिक रूपमा सम्पत्ति बीमा गर्न निरुत्साहित हुनु।

जोखिम मूल्याङ्कन र पुनर्बीमाको चुनौती: जलवायुजन्य विपद्को जोखिम बढ्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा महँगो हुनु र स्थानीय बीमा कम्पनीहरूले उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रको बीमा गर्न हिचकिचाउनु।

५. निष्कर्ष तथा नीतिगत बाटो

जिआइएमएआर २०२५ प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ कि यदि बीमा सुरक्षा खाडललाई समयमै सम्बोधन गरिएन भने प्राकृतिक विपद्को सम्पूर्ण आर्थिक बोझ सरकारको ढुकुटी र सर्वसाधारणको थाप्लोमा पर्न जान्छ। यसले विकास बजेट कटौती हुने र सार्वजनिक ऋण बढ्ने जोखिम निम्त्याउँछ।

नेपालले अब परम्परागत राहत वितरणको सट्टा ‘जोखिम हस्तान्तरण’ को रणनीति अपनाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ । यसका लागि स्थानीय तहमा जोखिम नक्साङ्कनको आधारमा भवन संहिता कडाइका साथ लागू गर्ने, विपन्न वर्गका लागि प्रिमियम अनुदान वा लघुबीमा विस्तार गर्ने, तथा सरकारी भौतिक पूर्वाधारहरूको अनिवार्य विपद् बीमा र मौसमी सूचकाङ्कमा आधारित बीमा जस्ता नवीन उपकरणहरू भित्र्याउन आवश्यक छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%
happy

खुसी

0%
sad

दु :खी

0%
amazed

अचम्मित

0%
excited

उत्साहित

0%
angry

आक्रोशित

LICn

सम्बन्धित समाचार

Insurance Khabar Mobile App Android and IOS